नई दिल्ली:
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के लिए संविधान में एक बार संशोधन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से कामकाज में रुकावट आती है और खर्चा भी बढ़ता है। चौहान इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) में छात्रों और बुद्धिजीवियों से बात कर रहे थे। चौहान ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से नेता और अधिकारी दोनों परेशान रहते हैं। वे लंबे समय तक कोई भी फैसला नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा, ‘सीनियर IAS अधिकारी चुनाव वाले राज्यों में भेजे जाते हैं। मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब लोग हमेशा चुनाव के बारे में ही सोचते रहते हैं।’
‘7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है चुनाव खर्च’
मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए चौहान ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब सितंबर 2023 से जून 2024 तक कोई भी खास काम नहीं हो पाया। पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के कारण मोडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। उन्होंने कहा, ‘कोई भी नई योजना शुरू नहीं की जा सकती और सरकारी अधिकारी भी चुनाव ड्यूटी का हवाला देकर काम धीमा कर देते हैं।’ चौहान ने चुनावों में बढ़ते खर्च पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, ‘1952 में आम चुनावों का खर्च 9,000 करोड़ रुपये था। 2024 में यह 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गया।’ उन्होंने आगे कहा, ‘राज्य चुनावों को मिलाकर, कुल खर्च 4 लाख करोड़ रुपये से 7 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है।’ उन्होंने यह भी बताया कि इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का खर्च शामिल नहीं है।
‘किसी एक पार्टी के फायदे के लिए नहीं है ये विचार’
चौहान ने याद दिलाया कि पहले 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ चुनाव होते थे। लेकिन बाद में राज्य सरकारों में अस्थिरता के कारण यह सिलसिला टूट गया। उन्होंने कहा, ‘अगर कुछ राज्यों के चुनावों को आगे-पीछे करके एक बार फिर से चुनावों को एक साथ करा लिया जाए, तो हम उस सिस्टम पर वापस आ सकते हैं।’केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘हमारी पार्टी पूरे साल चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन देश का हित सबसे पहले है। यह किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के बारे में नहीं है। यह बेहतर कामकाज और सिस्टम पर बोझ कम करने के बारे में है।’
ऑपरेशन सिंदूर पर कहा- हम झगड़ा शुरू नहीं करते
चौहान ने भारत की संस्कृति की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘सिर्फ वही लोग ‘यह मेरा है, वह तुम्हारा है’ कहते हैं, जिन्हें कम जानकारी होती है। हमारी संस्कृति सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है।’ हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में सेना की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम झगड़ा शुरू नहीं करते, लेकिन जब कोई हमें उकसाता है तो हम करारा जवाब देते हैं। हमारी सेना ने सटीक निशाना लगाया और जिस तरह से ऑपरेशन की योजना बनाई गई, वह सराहनीय है।’
संयुक्त संसदीय समिति कर रही है विधेयकों की जांच
एक संयुक्त संयुक्त समिति (JPC) एक साथ चुनाव कराने से जुड़े दो विधेयकों की जांच कर रही है। समिति को यह देखना है कि क्या ये विधेयक सही हैं या उनमें बदलाव की जरूरत है। ये विधेयक हैं – संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करता है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ चुनाव कराने के लिए बराबर करने की बात करता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां विधानसभाएं हैं।