नई दिल्ली
बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नयी मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल की नेता चुना गया। गुप्ता, दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। रेखा गुप्ता गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जानकारों के अनुसार सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां होगी। नई मुख्यमंत्री को पार्टी के संकल्पपत्र में किए वादों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। जानते हैं रेखा गुप्ता के सामने क्या हैं बड़ी चार चुनौतियां
1. महिलाओं के खाते में 2500 रुपये
बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक यह था कि उसकी सरकार 8 मार्च तक पात्र महिला लाभार्थियों को 2,500 रुपये खाते में डालेगी। अपने एक अभियान भाषण में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने अपनी बहनों को 2,500 रुपये देने का संकल्प लिया है … यह गारंटी पूरी होगी क्योंकि यह मोदी की गारंटी है … आप देखेंगे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस … उन्हें (महिलाओं को) अपने खातों में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में इसके लिए एक उचित सिस्टम स्थापित करना होगा। इसके लिए रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नए प्रशासन को भी नए वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए कुछ ही दिनों में काम शुरू करना होगा। इसमें महिलाओं के लिए योजना के लिए आवंटन करना होगा।
2. यमुना की सफाई
सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने एक बड़ा वादा यमुना की सफाई को लेकर किया था। चुनाव प्रचार में नदी में प्रदूषण का उच्च स्तर चर्चा का विषय रहा। बीजेपी ने वादा किया था कि वह ऐसा करेगी जो न तो कांग्रेस और न ही AAP सत्ता में रहने के दौरान कर पाई। हालांकि, चुनौती बहुत बड़ी है।
रिपोर्ट्स से पता चला है कि यमुना में अधिकांश प्रदूषक तब जुड़ते हैं जब नदी दिल्ली से होकर गुजरती है। इसमें अवैध उद्योगों से निकलने वाली गंदगी और अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला नॉन ट्रीटेड सीवेज मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा गैर-मानसून महीनों में नदी में पानी की कम-से-कम मात्रा को भी जोड़ दें, तो नई सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।
3. योजनाओं के लिए फंड
जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, खासकर अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दो सालों में, वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर कई बार आशंका जताई थी। चुनाव से पहले, आप सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपये का अधिक ब्याज वाला लोन मांगा था। वित्त विभाग ने पिछले कई सालों में सब्सिडी पर सरकारी खर्च को लेकर आशंका जताई है।
बीजेपी ने वादा किया है कि आप सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जिसमें महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा शामिल है, जारी रहेगी। इसने अपने खुद के भी कई वादे किए हैं। आप के कार्यकाल के दौरान, दिल्ली ने रेवेन्यू सरप्लस बनाए रखा। नई सरकार को आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और दिल्ली मेट्रो जैसी केंद्र सरकार की परियोजनाओं के वित्तीय निहितार्थों के साथ अपने रुख को भी अलाइनमेंट करने की आवश्यकता होगी।
इसे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME योजना के तहत नई बसों के लिए अपनी ओर से काम शुरू करने की भी आवश्यकता होगी। इसके माध्यम से सार्वजनिक बस बेड़े में और अधिक बसें शामिल की जाएंगी।
4. सड़कों से लेकर कूड़े के ढेर से मुक्ति
पिछली आप सरकार में केंद्र सरकार और एलजी से टकराव के कारण शहर में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं ठप हो गई थीं। सड़कों की मरम्मत से लेकर कचरा संग्रहण बुनियादी कार्यों में से थे। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार के वादे पर प्रचार किया था। अब नई सरकार को जल्द ही ठोस नतीजे देने होंगे। इसे शहरी विकास के लिए एक बड़ा आवंटन अलग रखने की आवश्यकता होगी। इसमें समें सड़क की मरम्मत और रखरखाव, फ्लाईओवर और लैंडफिल में कचरे के पहाड़ों को हटाना शामिल है।
सूत्रों के अनुसार, भले ही सरकार ने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन काम शुरू करने के लिए मसौदा कैबिनेट नोट और प्रस्ताव त्वरित कार्यान्वयन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियान की रणनीति को दोहराते हुए बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आने वाली सरकार दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।