नई दिल्ली:
उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना के तहत अभी तक एक करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। इस स्कीम से 625 आरसीएस रूट कनेक्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
2016 में शुरू हुई थी योजना
केंद्रीय मंत्री नायडू ने बताया कि 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल की अवधि के लिए शुरू की गई इस स्कीम में 625 आरसीएस रूट में 13 ‘हेलीपोर्ट’ और दो ‘वाटर एयरोड्रोम’ भी हैं। उड़ान योजना शुरू होने के बाद से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने वाली 2.97 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में यात्रा कर एक करोड़ 49 लाख से अधिक यात्री अब तक लाभान्वित हो चुके हैं।
बढ़ते हवाई किराए की निगरानी
नायडू ने एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण हवाई किराए में बढ़ोतरी के बारे में बताया कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कुछ मार्गों पर निगरानी की है। उनमें साल 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में एयर फेयर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि किराए में कमी के लिए एयरलाइनों और ऑनलाइन टिकटिंग एजेंटों (ओटीए) के साथ निरंतर संपर्क रखा गया। ताकि हवाईकिरायों के उतार-चढ़ाव पर नजर रखी जा सके।
डिजी यात्रा को लेकर क्या बोले मंत्री
डिजी यात्रा के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एक दिसंबर 2022 को शुरू की गई यह सर्विस अब देश के 24 एयरपोर्ट पर दी जा रही है। इसे चरणबद्ध आधार पर देश भर के सभी हवाई अड्डों पर आरंभ किया जाएगा। डिजी यात्रा शुरू होने के बाद से एक करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने ‘डिजी यात्रा एप्लीकेशन’ डाउनलोड किया है। इसका उपयोग पांच करोड़ से अधिक बार किया गया है। नायडू ने यह भी बताया कि हवाईअड्डों पर कोई डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। इसके अलावा डिजी यात्रा के तहत हवाई अड्डों पर प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाली डेटा को उड़ान के रवाना होने के 24 घंटे के भीतर ही सिस्टम से हटा दिया जाता है।
डिजिटल लाइसेंस के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में नायडू ने बताया कि उड़ान चालक दल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंसिंग (ईपीएल) का पहला चरण 20 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। जिसमें ईपीएल के लिए मानक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस चरण में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) और फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर लाइसेंस (एफआरटीओएल) इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जा रहे हैं।