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USAID पर ट्रंप के दावे से भारत में भूचाल, विदेश मंत्रालय ने कहा- हो रही है जांच

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नई दिल्ली

भारत में चुनावों के लिए अमेरिकी एजेंसी USAID की फंडिंग का मामला गंभीर मोड़ ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी। डॉ. एस जयशंकर के मंत्रालय ने कहा कि यूएसऐड के साथ जिन मंत्रालयों ने काम किया है, वो सभी इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे पर आई है कि बाइडेन प्रशासन ने भारत के चुनावों में दखल देकर (मोदी सरकार को हटाकर) किसी और की सरकार बनवाने की कोशिश की थी। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘यह बात भारत सरकार को बतानी होगी।’

ट्रंप के बयान के बाद बीजेपी ने तेज किया हमला
ट्रंप के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने में जुटे हैं ताकि उन्हें सत्ता मिल जाए। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों से भारत में दखल की गुहार लगाते रहते हैं और अब उनकी मंशा की पुष्टि ट्रंप के बयान से भी हो गई है।

मस्क के नेतृत्व वाले विभाग ने किया खुलासा
दरअसल, ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) ने खुलासा किया है कि यूएसऐड ने भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग हुई थी। इस खुलासे पर बीजेपी ने पूछा कि आखिर इन पैसों से किसे लाभ हुआ? बीजेपी सांसद और देश के जाने-माने वकील महेश जेठमलानी ने यूएसऐड से जुड़ीं वीना रेड्डी का नाम तक लिया जो लोकसभा चुनावों में भारत आईं और चुनाव बाद अमेरिका लौट गईं।

कांग्रेस पार्टी का पलटवार
दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को अमेरिकी डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस का असली एजेंट करार दिया। कांग्रेस सांसद प्रियांक खरगे ने स्मृति इरानी के प्रोफाइल में दी गई जानकारी और उनकी एक पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से दावा किया कि यूएसऐड से तो खुद इरानी ही जुड़ी थीं। इस दावे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच तीखी बहस हुई।

यूएसऐड की फंडिंग पर ट्रंप प्रशासन की नजर
यूएसऐड अमेरिकी सरकार की एक एजेंसी है। यह विकासशील देशों को आर्थिक मदद देती है। डॉनल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद इस एजेंसी की फडिंग्स की पड़ताल शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने यूएसऐड की कई प्रस्तावित फंडिग्स पर रोक लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए उसे भी अमेरिका से आर्थिक मदद की कोई जरूरत नहीं है।

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