नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक संसदीय स्थायी समिति को कल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसके बाद हुए युद्धविराम से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी देंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत-पाकिस्तान के वर्तमान संबंधों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में मौजूद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, यह जानकारी दी जाएगी।
विदेश मामलों की बहुदलीय संसदीय स्थायी समिति ने भारत और पाकिस्तान से संबंधित वर्तमान विदेश नीति विकास पर जानकारी देने के लिए मिस्री को बुलाया है। यह ब्रीफिंग सोमवार शाम 4 बजे होनी है। पहलगाम की घटना के बाद यह पहली बार है कि कोई शीर्ष सरकारी अधिकारी संसदीय पैनल के सामने पेश होकर जानकारी देगा।
9 आतंकी ठिकानों को भारत ने बनाया था निशाना
दरअसल, 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनयाा गया था। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में थी। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिस्री ने मीडिया को जानकारी दी थी।
ट्रंप ने की थी संघर्ष विराम की घोषणा
बाद में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने युद्धविराम का श्रेय लेते हुए दावा किया कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने बिजनेस का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत की टेबल पर लाने में भूमिका निभाई। समिति इस बारे में मिस्री से सवाल पूछे सकती है कि भारत का इस पर क्या रुख है।
ब्रीफिंग के दौरान ये सवाल उठा सकते हैं विपक्षी सांसद
मिस्री उन देशों के समर्थन के बारे में भी बता सकते हैं, जो भारत को पहलगाम हमले के बाद मिला था। हालांकि, कुछ विपक्षी सांसद ट्रम्प की टिप्पणियों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से संबंधों को सामान्य करने और कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण पर सवाल उठा सकते हैं।
सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ चलाएंगे अभियान
बता दें कि अगले तीन हफ्तों में 32 देशों और यूरोपीय संघ में सात प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे। यह प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ अभियान चलाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि भारत को अपने पड़ोसी के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। 31 सदस्यीय पैनल में थरूर के अलावा, रविशंकर प्रसाद और सुधांशु त्रिवेदी (BJP), दीपेंद्र हुड्डा (कांग्रेस), अभिषेक बनर्जी (तृणमूल कांग्रेस), असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) और जॉन ब्रिटास (CPIM) भी शामिल हैं।