नई दिल्ली:
कल (9 जून को) तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शान सवा 7 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद नई सरकार सत्ता में औपचारिक रूप से आ जाएगी। पीएम मोदी ने चुनावों के दौरान कहा था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने चुनावों से पहले ही नई सरकार के 100 दिनों का ऐक्शन प्लान तैयार करने की बात कही थी। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। यानी मोदी सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे शासन करेगी। 2014 और 2019 में जहां बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, वैसा नजारा न अब मंत्रिमंडल में दिखेगा ना ही संसद के भीतर। पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देखने को मिलेगा। हम आपको ऐसी ही कुछ खास बातें बता रहें हैं, जो मोदी सरकार 3.0 में पहली बार देखने को मिलेगी।
मोदी टीम में बीजेपी के अलावा अन्य दलों के सांसद भी
मोदी सरकार 3.0 की सबसे खास बात यही होगी कि यहां शीर्ष मंत्रिमंडल में अब एनडीए के दूसरे दलों के नेताओं को भी जगह दी जाएगी। पहले केंद्र के सभी प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के नेताओं के हवाले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नई सरकार में मोदी की टीम में जेडीयू और टीडीपी के नेता भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि रेल और वित्त मंत्रालय सहयोगी दलों के पास जा सकते हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को भी मोदी मंत्रिमंडल में बड़ी भूमिका मिल सकती है। यानी अब जब टीम मोदी को गिना जाएगा तो उसमें बीजेपी के साथ-साथ अन्य नेताओं का नाम भी होगा। माना जा रहा है कि मोदी 3.0 मंत्रिपरिषद में 12 से 15 मंत्री-पद ही सहयोगी दलों को मिल सकते हैं।
बड़े फैसले के लिए करनी होगी मशक्कत
मोदी सरकार 3.0 पहले जितनी मजबूत नहीं होगी। पिछले दो कार्यकाल में बीजेपी को सदन में प्रचंड बहुमत हासिल था। इसी का नतीजा है कि बीजेपी ऐसे फैसले ले पाई, जो आसान नहीं थे। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हो या तीन तलाक कानून बनाना। बीजेपी की लिस्ट में अभी भी कई बड़े फैसले बचे हैं। लेकिन अब इन्हें सदन में पारित करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बीजेपी के बकेट लिस्ट में अब सबसे जरूरी मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अब इसे लागू करना आसान नहीं होगा। विपक्ष तो इसका विरोध करेगा ही लेकिन पहले एनडीए के सहयोगियों को इसके लिए मनाना पड़ेगा।
समान नागरिकता संहिता हो सकती है लागू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश में समान नागरिकता संहिता लागू कर सकती है। यूसीसी हमेशा से बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा है। चुनावों से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना पीएम मोदी की गारंटी है। मोदी भी कई बार यूसीसी लागू करने की बात कह चुके हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही यूसीसी लागू कर सके हैं।
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत
भारत पिछले 10 सालों में आर्थिक रूप से काफी सशक्त हुआ है। फिलहाल भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में अभी 5वें नंबर पर है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता दावा कर चुके हैं कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2027 तक भारत टॉप तीन में पहुंच सकता है।
देशव्यापी जनगणना
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देशभर में जनगणना हो सकती है। वैसे तो जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार इस कार्यकाल में देशव्यापी जनगणना करा सकती है। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू जाति आधारित जनगणना की मांग भी कर सकती है।
एक देश एक चुनाव
मोदी सरकार 3.0 ‘एक देश एक चुनाव’ की नीति लागू कर सकती है। यानी पूरे देश में एक साथ सभी चुनाव होंगे। लोकसभा विधानसभा समेत लोकल इलेक्शन भी एक साथ ही होंगे। हालांकि ये नीति लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष इसका खुलकर विरोध कर सकता है।
संसद में विपक्ष होगा दमदार
मोदी सरकार 3.0 में संसद का नजारा भी बदल जाएगा। इस बार विपक्ष पहले से मजबूत दिखाई देगा। इंडी गठबंधन ने 232 सीटें हासिल की है। चुनावों के नतीजों के बाद से ही विपक्ष आक्रामक दिखाई दे रहा है। ये आक्रामकता संसद में भी देखने को मिल सकती है। पिछले 10 सालों में संसद में विपक्ष के सासंदों की संख्या कम थी। ऐसे में जब सदन में किसी मुद्दे पर बहस होती थी, तो भी विपक्ष की सहभागिता कम होती थी। लेकिन अब उम्मीद है कि सदन में मुद्दों पर अच्छी बहस देखने को मिलेगी, जिसका सरकार पर भी असर पड़ेगा।