मुंबई,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंत्रिमंडल विभागों का बंटवारा जल्द से जल्द किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका निर्णय आज रात या फिर कल सुबह तक हो सकता है. फडणवीस ने डिप्टी सीएम अजित पवार के असंतुष्ट होने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह बीड और परभणी दौरे पर गए हैं और उन्होंने इसके लिए मेरी अनुमति ली थी. उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसी झूठी खबरें न चलाएं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस शीतकालीन सत्र में 17 विधेयक पास किए गए हैं. साथ ही महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक को संयुक्त अनुसंधान समिति को भेजा गया है. यह विधेयक शहरी नक्सलवाद और उनके मोर्चा संगठनों से निपटने के लिए प्रस्तावित है. फडणवीस ने कहा कि अन्य राज्यों ने भी इस तरह के खतरे से निपटने के लिए ऐसे कानून बनाए हैं. पहले इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसे लेकर भ्रम फैलाया गया कि यह लोगों के मूल अधिकारों और लोकतंत्र को खत्म कर देगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मांग न होने के बावजूद हमने इस विधेयक को जांच और चर्चा के लिए संयुक्त समिति को भेजा है. यह समिति सभी दलों के 21 सदस्यों की है.मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सत्र के दौरान 35 हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सीएम लाड़ली बहन योजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
फडणवीस ने कहा कि हम विधानसभा चुनावों से पहले की गई सभी लोकप्रिय योजनाओं को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. फडणवीस ने बताया कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. राज्य के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सोयाबीन की अब तक सबसे अधिक खरीदारी की गई है. नागपुर मेट्रो परियोजना के लिए एडीबी और यूरोपियन बैंक से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज 0.72% ब्याज दर पर मिला है, जिसका सीधा लाभ नागपुर के 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा.
राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ का नाम उद्योगपति स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखने का भी निर्णय लिया है. साथ ही, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पहचानकर उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी. फडणवीस ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को अर्बन नक्सल के रूप में चिह्नित किया गया है.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस सत्र में 17 विधेयक पारित करने के अलावा 17,000 करोड़ रुपये की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को भी मंजूरी दी गई है. इनमें कल्याणकारी योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. सरकार ने किसानों के धान पर 20,000 रुपये का बोनस देने और कपास व सोयाबीन की खेती के लिए 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद करने का निर्णय लिया है.
तेजी से काम कर रही है महायुति सरकार
शिंदे ने कहा कि महायुति सरकार तेज़ गति से काम कर रही है. विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन में अहम मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन सरकार ने अपने काम से जनता का विश्वास जीता है. उन्होंने दावा किया कि सरकार के ठोस कामकाज के कारण महायुति को जनता ने एक बार फिर से बड़ी जीत दिलाई है.