हैदराबाद
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की अगुवाई वाल कांग्रेस सरकार ने सोमवार को एक बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था। पार्टी ने कहा था कि वह जनगणना के बाद ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाएगी। जातिगत सर्वे में (अन्य पिछड़े वर्ग) ओबीसी में 56.33 फीसदी सामने आई थी। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में नए जाति सर्वेक्षण का सारांश पेश किया था। तब उन्होंने पंचायत और नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को कांग्रेस 42 फीसदी टिकट देने का ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी के ऐलान के अनुसार सोमवार को विधानसभा में ओबीसी के लिए 42 फीसदी सीटें आरक्षित करने का बिल पास हो गया। बिहार के बाद तेलंगाना दूसरा राज्य है। जिसने जातिगत सर्वे कराया है।
चर्चा के बाद पास हुआ विधेयक
सोमवार को विधानसभा में रेवंत रेड्डी सरकार की तरफ से तेलंगाना पिछड़ा वर्ग (ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण) विधेयक, 2025 पेश किया गया। इस बिल को चर्चा के बाद पास कर दिया गया। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। सत्र के दौरान तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) विधेयक, 2025 रखे गए। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की चर्चा पर बीआरएस करीमनगर विधायक गंगुला कमलाकर ने विस्तार से बताया कि तमिलनाडु में बीसी आरक्षण को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जा रहा है?
मंत्री बोले-सरकार के संकल्प पर रखें भरोसा
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बीआरएस से सर्वेक्षण पर संदेह न करने और तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा रखने का आग्रह किया। उन्होंने कमलाकर से राज्य सरकार के साथ मिलकर एनडीए सरकार पर तेलंगाना को संविधान की अनुसूची 9 के तहत लाने के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया, ताकि तेलंगाना में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू किया जा सके। सिद्दीपेट के विधायक टी हरीश राव ने कहा कि अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वे 100 कांग्रेस सांसदों को तेलंगाना और पूरे देश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण हासिल करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें। एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर, जिन्होंने बीसी आरक्षण बिल के लिए अपना समर्थन दिया।