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Thursday, July 31, 2025
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गुजरात : मनरेगा घोटाले में मंत्री का दूसरा बेटा भी अरेस्ट, छोटू वसावा बोले-कब होगा इस्तीफा? गुजरात में गरमाई राजनीति

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अहमदाबाद:

गुजरात के दाहोद में मनरेगा घोटाले में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दूसरे बेटे को भी अरेस्ट किया गया है। 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। इस बार राज्य के पंचायत और कृषि मंत्री बच्चू खबाद के छोटे बेटे किरण खाबड़ को गिरफ्तार किया गया है। मंत्री के बेटे को सोमवार सुबह वडोदरा-हालोल हाईवे पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया है। इससे पहले शनिवार को मंत्री के बड़े बेटे बलवंत खाबड को भी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दाहोद मनरेगा घाेटाले के बीच आदिवासी नेता और पूर्व विधायक छोटू वसावा ने भरूच में ऐसे घाेटाले का आरोप लगाया है। छोटू वसावा ने कहा है कि भरूच में नरेगा योजना में 1500 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है।

छोटू वसावा ने सीएम पर साधा निशाना
भरूच जिले की झगड़िया विधानसभा से लबे समय तक विधायक रहे छोटू वसावा ने एक बयान में कहा है कि भरूच में नरेगा योजना में 1500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया है। वसावा ने कहा कि दाहोद घोटाले के सामने आने के बाद भी सीएम भूपेंद्र पटेल अभी तक मंत्री बच्चूभाई खाबड़ से इस्तीफा नहीं ले पाए हैं। ऐसा लगता है कि करोड़ों के भ्रष्टाचार में कुछ हिस्सा उनका भी होगा। अगर करोड़ों रुपए का इतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है तो भ्रष्टाचार विरोधी बात करने वाले मंत्री को उसी समय पद से हटा देना चाहिए।

क्या है दाहोद मनरेगा घोटाला?
दाहोद में मनरेगा घोटाला आदिवासी रोजगार के लिए निर्धारित धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से जुड़ा है। दाहोद जिले के धनपुर और देवगढ़ बारिया तालुका में सामने आया है। कथित तौर पर इस धोखाधड़ी वाली योजना में फर्जी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल थीं – जैसे सड़कें और अन्य सार्वजनिक कार्य – जो केवल कागजों पर मौजूद थीं। आरोप है कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इच्छित विकास कार्य को पूरा किए बिना धन की हेराफेरी की गई। धोखाधड़ी तब सामने आई जब जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के निदेशक बीएम पटेल ने गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया। बाद में किए गए ऑडिट में राज कंस्ट्रक्शन और राज ट्रेडर्स सहित कई एजेंसियों से घोटाले का पता चला, जिनके मालिक बलवंत और किरण खाबड़ हैं। 2021 और 2025 के बीच, कुवा, रेधाना और सिमामोई जैसे गांवों को पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लाभार्थियों के रूप में गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया था। हालांकि, जांच से पता चला कि बहुत कम या कोई वास्तविक काम नहीं किया गया था।

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