कोच्चि
केरल हाई कोर्ट मंगलवार को एक अहम आदेश दिया। कोर्ट ने पति से अलग रह रही महिला को अपने 21 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट) के तहत पति की सहमति जरूरी नहीं है। महिला के गर्भवती होने के बाद उसका पति से विवाद हुआ और दोनों अलग रह रहे हैं। गर्भपात के लिए क्लीनिक और डॉक्टर उससे पति की सहमति मांग रहे थे। जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया।
एमटीपी अधिनियम के नियमों के अनुसार, 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को खत्म करने की अनुति दी जाती है अगर यह विधवा महिला या तलाक के दौरान होती है। अदालत ने यह भी बताया कि भले ही गर्भवती महिला कानूनी रूप से तलाकशुदा या विधवा नहीं थी, उसके पति के साथ उसके बदले हुए समीकरण, उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत, और तथ्य यह है कि पति उसके साथ किसी भी हालत में नहीं रहना चाहता है।
महिला ने किया था प्रेम विवाह
कोर्ट ने आगे कहा कि अधिनियम में एक महिला को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अपने पति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।याचिकाकर्ता जब ग्रैजुएशन में थी तब उसने बस कंडक्टर के साथ अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। हालांकि, शादी के बाद, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने दहेज की मांग के साथ उसके साथ खराब व्यवहार किया।
पति ने गर्भावस्था पर उठाए सवाल
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने अजन्मे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठाया और आर्थिक या भावनात्मक सहायता देने से इनकार कर दिया।जब उसने अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की, तो वह जिस स्थानीय क्लिनिक में गई, डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके पति से अलग होने/तलाक को साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं थे।
इसके बाद उसने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब वह वापस क्लिनिक गई, तो डॉक्टरों ने एक बार फिर उसके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया, जिससे उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।कोर्ट ने कहा, ‘नियम के अवलोकन से पता चलता है कि महिलाएं, जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था (विधवा या तलाक) के दौरान बदल गई है, भी शामिल हैं। निर्विवाद रूप से, गर्भावस्था के दौरान याचिकाकर्ता का वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बदल गया है।