पटना:
चुनावी राज्य बिहार में गठबंधनों की बदलती प्राथमिकताएं, मतदाताओं की पसंद में बदलाव और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों का उभरना, जो राज्य की राजनीति में कोई नौसिखिए नहीं हैं, राजनीतिक समीकरणों और संयोजनों में बदलाव का संकेत देते हैं। इस बदलते नाटक के मूल में भाजपा की आक्रामक रणनीति है, जो अपने पारंपरिक उच्च जाति के वोट आधार को बनाए रखने के अलावा, ईबीसी समुदायों में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जो उनके सहयोगी जेडीयू का पारंपरिक समर्थन आधार रहा है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) के नेता पशुपति पारस का एनडीए से हटने का फैसला और महागठबंधन की ओर उनका बढ़ता झुकाव भी राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।
वोटरों के पास विकल्प
वोटरों के पास अब विकल्प कई तरह के खुल गए हैं। बीजेपी की आक्रामक रणनीति के अलावा भारत- पाक युद्ध का असर भी बिहार चुनाव पर दिखेगा। जानकार मानते हैं कि अंतिम समय में वोटर अपना मिजाज बदल सकते हैं। वहीं पशुपति पारस और वीआईपी के मुकेश सहनी जैसे नेता अंत समय में अपना गठबंधन बदल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न देखा जा सकता है। झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू -कश्मीर के चुनावों ने मतदाताओं की ओर से उभरने वाली एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण मांग को उजागर किया है: क्या बिहार के मतदाताओं के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता मायने रखती हैं, या क्या गठबंधन की राजनीति अंकगणित से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई है?
वोटरों के करीब बीजेपी
बीजेपी की रणनीति मतदाताओं के ज्यादा करीब दिखती है। बिहार चुनाव के आलोक में देखें, तो हिंदू राष्ट्रवाद, विकास लोकलुभावनवाद, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वंशवाद विरोधी बयानबाजी को बुनकर बीजेपी आगे है। वोटरों के सामने बिहार एनडीए खुद को एक स्थिर और रणनीतिक रूप से सुसंगत गठबंधन के रूप में पेश कर रहा है। भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच कार्यक्रम संबंधी अंतर के बावजूद, यह वर्षों से लगातार बने रहने के कारण मतदाताओं की कल्पनाओं पर कब्जा करता दिख रहा है। हालांकि, मंडल राजनीति, धर्मनिरपेक्षता प्रतिरोध और सामाजिक न्याय की विरासत पर आधारित आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा गठित महागठबंधन, कथानक के क्षरण से ग्रस्त है।
आरजेडी के अंदर हलचल
चुनावों से पहले, यह धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी गठबंधन राजद के निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपये देने के वादे, कांग्रेस की महिला की बात और वामपंथियों के श्रम और भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे संदेशों के माध्यम से वैचारिक अभिसरण प्रदर्शित करता है। लेकिन बिहार के लोगों द्वारा इस गठबंधन को व्यापक रूप से खंडित और अक्सर दिशाहीन माना जाता है। 2024 में जेडीयू के जाने से ये कथानक और भी जटिल हो गए हैं जिसने इसकी रणनीतिक सुसंगतता को कमजोर कर दिया है; राजद की वंशवादी धारणा, नेतृत्व की कठोरता, वैचारिक अस्पष्टता, भ्रष्टाचार के आरोप, विश्वसनीयता के मुद्दे और शहरी अलगाव।
कांग्रेस की बात
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गठबंधन पर निर्भरता, वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्व शून्यता और जमीनी संदेश की कमी इसकी प्रासंगिकता को प्रभावित करती है। इसके अलावा, एक ऐसे राज्य में वामपंथ की वर्ग-आधारित राजनीति, जहां जाति प्रमुख कारक है, इसके क्षेत्रीय रूप से केंद्रित प्रभाव (भोजपुर, सीवान और मध्य बिहार के कुछ हिस्सों में) के साथ, इसके प्रभाव को स्थानीयकृत रखती है। इस बीच, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन सुराज जैसे नए अभिनेताओं ने विरासत की राजनीति की सीमाओं को पार करने का वादा किया। शासन पारदर्शिता, जमीनी स्तर पर परामर्श और गैर-वंशवादी राजनीति पर जोर देने वाले एक मंच के साथ, इसने महत्वाकांक्षी और पहली बार मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी, एक मजबूत जाति आधार की कमी और सीमित संगठनात्मक गहराई से पीड़ित, पार्टी चुनावी रूप से परिधीय बनी हुई है।
जेडीयू बीजेपी रिश्ता
वैचारिक मतभेद के बावजूद भाजपा-जेडीयू का रिश्ता सियासी रूप से बेहद मजबूत है। बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मतदाताओं की अपेक्षाओं के परिपक्व होने का भी संकेत देती है, जो बिहार के मतदाताओं की उस पुरानी छवि को चुनौती देती है जिसमें वे जाति या संरक्षण के आधार पर वोट देते हैं। इसके विपरीत, यह अब एक तरह की संकर तर्कसंगतता को दर्शाता है, जहां मतदाता अवसरवादी फेरबदल, अस्थिर साझेदारी और असंगत एजेंडों के बजाय वैचारिक सुसंगतता, शासन की जवाबदेही और गठबंधन की विश्वसनीयता पर अधिक जोर देंगे। जनगणना में जाति की गणना का वादा एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता दिख रहा है।
वोटरों का फैसला
2024 के बाद के विधानसभा चुनावों से पता चलता है कि मतदाताओं को गठबंधनों के भीतर भ्रम पसंद नहीं है, जहां कथित वैचारिक निकटता के बावजूद, कार्यक्रम का आधार भ्रम और अनिश्चितता पर आधारित है। अगर यह परिकल्पना बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए भी सही साबित होती है, तो मतदाता इस वैचारिक सोच का उपयोग न केवल घोषणा पत्रों, बल्कि इरादों का मूल्यांकन करने के लिए करेंगे; न केवल उम्मीदवारों बल्कि गठबंधनों की स्पष्टता, विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता का भी।