मुंबई
देश से कहीं ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र विकास कर रहा है। इसका प्रमाण शुक्रवार को विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश किया गया आर्थिक सर्वे रिपोर्ट है। साल 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था में 6.5 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है। देश की तुलना में राज्य की इकोनॉमी में वृद्धि 0.8 प्रतिशत अधिक रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 8.7 प्रतिशत, 4.9 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। साल 2024-25 में राज्य की अनुमानित सकल आय 45,31,518 करोड़ रुपये का अनुमान है। साल 2011-12 की स्थिर कीमत के अनुसार सकल राज्य आय 26,12,263 करोड़ रुपये है। इस साल वर्ष 20,051 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा होने का अनुमान है। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में प्रति व्यक्ति आय 3,09,340 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि 2023-24 के लिए 2,78,681 रुपये रही थी। साल 2024-25 में राज्य पर कर्ज पिछले साल की तुलना में 10.1 फीसदी अपेक्षित है।
प्रति व्यक्ति आय के मामले चौथे नंबर पर महाराष्ट्र
प्रति व्यक्ति आय के मामले में महाराष्ट्र देश में चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्त आय साल 2024-25 में 3,09,340 रुपए रहने का अनुमान है, जबकि साल 2023-24 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2,78,681 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में पहले नंबर पर तेलंगाना राज्य है जहां साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 3,56,564 रुपये हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है जहां प्रति व्यक्ति आय 3,32,926 रुपये हैं। तीसरे नंबर पर 3,15,220 रुपये के साथ तमिलनाडु राज्य आता है। चौथे नगर पर महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपये) में प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र की तुलना में कम है।
बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट
शुक्रवार को विधानसभा में वित्तमंत्री अजित पवार ने सरकार की बजट-पूर्व आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट सदन में रखी। बजट अनुमान के अनुसार साल 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व संग्रह 4,19,463 करोड़ रुपये अपेक्षित है। साल 2023-24 (संशोधित अनुमान) के लिए यह 14,86,116 करोड़ रुपये हैं। बजट अनुमान के अनुसार साल 2024-25 के लिए कर राजस्व और गैर-कर राजस्व (केंद्रीय अनुदान सहित) क्रमशः 14,19,972 करोड़ और 79,491 करोड़ होने की उम्मीद है। 2024-25 में जनवरी तक वास्तविक राजस्व संग्रह 3,81,080 करोड़ (बजट अनुमान का 76.3 प्रतिशत) है। बजट अनुमान के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व व्यय 5,19,514 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अगर राज्य पर कर्ज की बात करें तो चालू वर्ष में 31 मार्च तक 7,82,991 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में संशोधित अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र पर साल 2023-24 में 7,11,278 करोड़ रुपये कर्ज था,जो इस साल 31 मार्च तक बढ़कर 7,82,991 रहने का अनुमान है। साल 2024-25 में राज्य पर कर्ज पिछले साल की तुलना में 10.1 फीसदी अपेक्षित है।
आर्थिक सर्वे की मुख्य बातें
– प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल 3.61 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 55.0 प्रतिशत ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
– र्स्टाट अप में अखिल भारतीय स्तर पर राज्य का हिस्सा सर्वाधिक 24 प्रतिशत है।
– राज्य में नवंबर 2024 तक कुल 1884 शिव भोजन केंद्र थे। वर्ष 2024-25 में नवंबर माह तक 3.17 करोड़ शिवभोजन थाली का वितरण किया गया।
– राज्य में 30 सितंबर 2024 तक प्रति लाख संख्या के पीछे एटीएम की संख्या 22 थी।
– 31 मार्च 2024 तक राज्य में बिजली उत्पादन की कुल क्षमता 38,601 मेगावॉट थी।
– दिसंबर 2024 तक राज्य में कुल 265.20 लाख राशन कार्ड धारक हैं। इनमें 58.90 लाख पीले, 184.24 लाख नारंगी और 22.07 लाख सफेद राशन कार्ड धारक हैं।
– राज्य में 31 जनवरी 2025 तक 52,813 राशन की दुकानें हैं। दुकानों में अनाज वितरण के लिए पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण लगाए गए हैं। दिसंबर 2024 तक 1.51 करोड़ परिवारों को आधार बेस बायोमेट्रिक पद्धति के अनुसार अनाज वितरण किया गया।
– राज्य में वर्ष 2024 में औसतन 116.8 प्रतिशत बारिश हुई। 203 तालुका में अतिरिक्त, 68 में औसत और 84 में अपर्याप्त बारिश हुई।
– मार्च 2024 अंत तक राज्य का वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का 20.1 प्रतिशत था।