पटना
कृषि में तकनीक का इस्तेमाल करने पर किसानों पर मेहरबान है नीतीश सरकार। अपने इस उद्देश्य की घोषणा करते कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2024-25 में सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन के क्रय पर सरकार द्वारा 60 प्रतिशत या अधिकतम 3.65 लाख रुपये अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजनाअंतर्गत निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 240 प्रति एकड़ सहायता अनुदान दिया जाएगी। कृषि मंत्री ने यह घोषणा कृषि भवन परिसर में कृषि कार्य में ड्रोन की उपयोगिता के प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कही।
छह जिलों से आए किसान
तकनीक से कृषि को बढ़ावा देने हेतु इसकार्यक्रम में पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली एवं नालंदा के सैकड़ों प्रगतिशील किसानो ने भाग लिया। इसके साथ पटना जिला के 100 से अधिक जीविका दीदियों ने भी भाग ली। इन्हें संबोधित करते श्री पांडेय ने कहा कि विश्व आधुनिकीकरण की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। कृषि क्षेत्र में भी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किसानों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु किया जा रहा है, जिससे भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये योजना सामने आई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इसे जमीन पर उतारा गया है।
लोकप्रिय हो रहा है ड्रोन तकनीक
प्रगतिशील किसानों के कारण ड्रोन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन का उपयोग करने की असीम संभावनाएँ हैं, ड्रोन से फसलों पर सटीक मात्रा में पौधा संरक्षण रसायनों एवं उर्वरको का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत जीविका के महिला समूहों को 201 ड्रोन वितरण की योजना है। केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।
स्मार्ट खेती की शुरुआत
ड्रोन तकनीक पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर किसानों को निरंतर स्मार्ट खेती की ओर ले जा रही है। नवीनतम तकनीक से भारतीय कृषि में तेजी से प्रगति हुई और किसानों द्वारा प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ। इस तकनीक से मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण किया जा सकता है। निरंतर फसलों की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन के जरिए इंसान को कम मेहनत लगेगी। डेटा एकत्र करने और कृषि उत्पादों के प्रयोग में ड्रोन की मदद से नए सेवा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं।
विधायक ने कहा प्रचार जरूरी
कार्यक्रम में विधायक देवेश कांत सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के बीच ड्रोन का व्यापक प्रचार एवं उपयोग हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है। सचिव, कृषि श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पौपराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पीपीपी मोड योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था अनुदानित दर पर किया जाएगा।