अजमेर
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले में दायर याचिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा पर देश को कमजोर करने वाले मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। ओवैसी का कहना है कि जब याचिका में सिर्फ मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा गया था, तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया? उन्होंने उपासना स्थल अधिनियम का भी हवाला दिया। साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वृद्धि पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी।
उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का हवाला
ओवैसी ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का भी उल्लेख किया। इस कानून के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को 15 अगस्त, 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया? ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे में मस्जिद सर्वेक्षण जैसे विवाद देश को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा, ‘जो देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है, वहां इस तरह (मस्जिद के संदर्भ में) के मुद्दे देश को कमजोर करते हैं।’
मोदी सरकार जब हर साल चादर भेजती है, तो वह क्या कहेगी?
हाल ही में राजस्थान की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार की है। इस पर ओवैसी ने कहा कि दरगाह 800 साल से मौजूद है और अमीर खुसरो ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा, “अब वे कहते हैं कि यह दरगाह नहीं है। अगर ऐसा है तो यह मामला कहां जाकर रुकेगा? उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी हर साल ‘उर्स’ के मौके पर दरगाह पर चादर भेजते हैं। उन्होंने पूछा, ‘मोदी सरकार जब हर साल चादर भेजती है, तो वह क्या कहेगी?’ ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी सवाल उठने लगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा, ‘अगर बुद्ध और जैन समुदाय के लोग (इस तरह से) अदालत जाते हैं तो वे भी (कुछ) स्थानों पर दावा करेंगे।’