रायपुर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को राज्य की 2024-30 के लिए नई औद्योगिक नीति को लांच कर दिया है। इस नई नीति में महिला उद्यमियों, थर्ड जेंडर, सेवानिवृत्त अग्निवीरों, आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के रोजगार को लेकर विशेष अनुदान और छूट का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति को लांच करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- ”हमने इस नई नीति को रोजगारपरक बनाया है और विजन-2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।”
15 हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान की घोषणा
सीएम ने बताया कि नई नीति में यदि कोई उद्योग एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे बी-स्पोक पॉलिसी के तहत अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है।
औद्योगिक नीति में पहली बार इस राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सीएम ने कहा कि हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है, आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधनों और सबकी भागीदारी से राज्य को देश का ‘हेल्थ हब’ बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हमें इसमें सफलता भी मिलेगी।
जगदलपुर में भूमि का होगा आवंटन
मुख्यमंत्री ने कहा, ”जगदलपुर में लगभग 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। वहां पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि का आवंटन प्रारंभ कर दिया जायेगा।” उन्होंने कहा, ”पूर्व के ‘न्यूनतम 20 एकड़ भूमि’ के स्थान पर अब हमने ’15 एकड़ भूमि’ पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है।”
किसे मिलेगी छूट
नई औद्योगिक नीति में युवा अग्निवीरों और नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने पर विशेष अनुदान और छूट का प्रावधान किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की औद्यौगिक विकास नीति को एक नवंबर 2024 से लागू किया गया है। यह नीति उद्योगों को निवेश करने, नये रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिये एक मजबूत आधार प्रदान करेगी।
पांच लाख लोगों के रोजगार का लक्ष्य
इस नीति के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस किया गया है। अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में सहभागिता के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर, भूतपूर्व सैनिकों, नक्सल प्रभावित आदि लोगों के उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने की बात भी कही गई है।
इस नीति में विशिष्ट श्रेणी के उद्योगों जैसे फार्मा, वस्त्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सहित नवीन सेक्टरों के लिए विशेष पैकेज के लिए फोकस किया गया है। इस नीति में प्रोत्साहनों की दृष्टि से राज्य के विकासखण्डों को तीन समूहों में रखा गया है। समूह-एक में 10, समूह दो में 61 तथा समूह तीन में 75 विकासखण्डों को वर्गीकृत किया गया है।