Surya Mitra Krishi Feeder Yojana: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी अच्छी ख़बर है. अब उन्हें दिन में होने वाले बिजली कटौती से राहत मिलेगी. मोहन सरकार सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत राज्य के कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का अभियान चला रही है, ताकि किसानों को दिन में सबसे सस्ती बिजली मिल सक

इस अभियान के संबंध में, 10 जून को कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस शिखर सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशक हिस्सा लेंगे और बोली प्रक्रिया में भाग लेंगे. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे.

दिन में मिलेगी सस्ती बिजली

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच के साथ मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. सरकार किसानों को दिन में पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को दिन में सबसे सस्ती बिजली प्रदान करेगी. यह योजना केंद्र सरकार की कुसुम सी योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की अपनी गैर-सब्सिडी वाली योजना को भी एकीकृत करेगी, हालांकि कुसुम सी में सब्सिडी का प्रावधान है, जिसका लाभ निवेशकों को भी मिलेगा.

1200 मेगावाट की सब्सिडी

बताया जा रहा है कि भारत सरकार इस योजना के तहत 1200 मेगावाट की सब्सिडी प्रदान करेगी. इस योजना को लेकर कैबिनेट में अलग से निर्णय लिया गया है. 10 जून को शिखर सम्मेलन में आने वाले निवेशकों से क्षमता के बारे में जानकारी ली जाएगी.

देश का पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश

10 जून को होने वाले सूर्य मित्र महा-सम्मेलन के संबंध में ACS मनु श्रीवास्तव ने कहा, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने जा रहा है. राज्य में इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, इसलिए उन्हें खेतों में सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने यह भी बताया कि सबस्टेशन की कम क्षमता के कारण इसे बढ़ाया जा रहा है, ताकि यह योजना सुचारू रूप से चल सके और छोटे निवेशकों को भी इसका लाभ मिल सके.

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अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. योजनाओं के कार्यान्वयन और सब्सिडी के नियमों में भविष्य में बदलाव संभव है. सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें.