मुंबई
महाराष्ट्र की महायुति सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, पर विपक्ष कमजोर तो हैं ही, साथ संगठित भी नहीं है जिससे कि वे सरकार को घेर सके। दूसरी ओर, सरकार अपनों से ही परेशान है। अंदर ही अंदर खूब खींचतान चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100 दिनों का कार्यक्रम तो तय कर दिया, लेकिन कई सारे मंत्री अब भी ओएसडी और पीए का इंतजार कर रहे हैं। कामों को लेकर भी मंत्रियों के बीच तनातनी का आलम है। कई मंत्रियों को अब तक कार्यालय भी नसीब नहीं हुआ है। ऐसे माहौल में महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है।
विधानसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार का पहला बजट सत्र
विधानसभा चुनावों के बाद महायुति सरकार का यह पहला बजट सत्र है। चुनावों में सरकार ने वादों की झड़ी लगा दी थी। लाडली बहनों को मिलने वाली रकम को 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का वादा किया है, जबकि सरकार की तिजोरी खाली है। सरकार की आर्थिक स्थिति यह है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। पिछले साले के बजट में सरकार ने जो फंड का प्रावधान किया था उसमें से महज 43 प्रतिशत ही खर्च पाई है। इसके बाद भी सरकार लाडली बहनों को 1500 रुपये मंथली नहीं दे पा रही है। चुनाव से पहले सरकार लाडली बहनों को एडवांस में पैसा दिया था लेकिन सरकार बनने के बाद फरवरी खत्म होने के बाद भी पैसा नहीं दिया। दूसरी ओर, लाडली बहना सरकार के वादे के मुताबिक 2100 रुपये का इंतजार है। इस बजट में वित्तमंत्री प्रावधान करेंगे क्या, इस पर सभी की नजरें टिकी है।
मुद्दों की भरमार
महायुति सरकार की कैबिनेट में धनंजय मुंडे बीड़ के सरपंच हत्याकांड में बुरी तरह से घिर गए है। विपक्ष का तो अता पता नहीं है लेकिन सरकार के सहयोगी दल के विधायक ही मुद्दे को गर्म किए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे को नासिक जिला कोर्ट ने सजा सुना दी है। वे ऊपरी अदालत में अपील किए हैं। वे भी सरकार की एक कमजोर कड़ी है। लाडली बहनों को पैसा नहीं दे पा रही है। किसान फसल योजना में घोटाला सामने आया है। उसमें भी कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे घिरे हुए हैं। पुणे के स्वारगेट के बलत्कार के मामले ने महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। सरकार निवेश के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन एमएमआरडी पर ही विदेशी फर्म सिस्ट्रा ने करप्शन का आरोप लगाया है। कई सारी एसआरए की योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। महाविकास आघाडी सरकार ने राज्य में शक्ति कानून को पारित किया था, लेकिन यह विधेयक पिछले चार साल से केंद्र में धूल खा रहा है, इसलिए विपक्ष इस पर भी सरकार से सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के लिए विपक्ष तैयार नहीं दिखाई दे रहा है।
विधायकों की संख्या से विपक्ष पस्त
महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों से सरकार के साथ 232 विधायक हैं जबकि विपक्ष खेमें में महज 46 विधायक ही है, वह भी बंटे हुए है। आलम है कि विरोधी पक्ष नेता पद हासिल करने के लिए जो 29 विधायकों की आवश्यकता है वह विपक्ष के किसी भी दल के पास नहीं है। ऐसे में विपक्ष को आसानी से विरोधी पक्ष नेता भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि, उद्धव सेना इस विरोधी पक्ष नेता पद अपने विधायक के लिए मांग रही है लेकिन बीजेपी देगी क्या, इस पर सभी की नजरें हैं।
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
सोमवार से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की तैयारियों के सुरक्षा की समीक्षा की। सत्र से पहले हुई बैठक में विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। विधान भवन में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधान परिषद के सचिव (1) जितेंद्र भोले, सचिव (2) विलास आठवले, मुंबई महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर, पुलिस उपायुक्त अविनाश देशमुख और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सत्र के दौरान पुलिस से विधानभवन परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने को कहा गया।