लखनऊ
उत्तर प्रदेश में गरीब बुजुर्गों को गुजर बसर के लिए दी जाने वाली एक हजार रुपये की पेंशन में सेंधमारी हो रही है। आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) भरने और आयकर देने वाले ‘गरीब’ बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसका खुलासा प्रदेश में चल रही राशन कार्डों की जांच और उनके लाभार्थियों की सरकारी योजनाओं से कराई जा रही मिलान से हुआ। समाज कल्याण विभाग ने ऐसे संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू करवा दी है। ऐसे लोगों को कार्रवाई के दायरे में लाए जाने की भी तैयारी की गई है।
जांच के बाद वसूली होगी
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, उक्त प्राथमिक जांच में पाया गया कि प्रदेश में दो से ढाई हजार ऐसे लाभार्थी हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन भी ले रहे हैं और आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इनमें कई आयकर दे रहे हैं। इस खुलासे के बाद हरकत में आए समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की जांच शुरू करवा दी है।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गाजियाबाद जिले में इसकी जांच शुरू करा दी गई है, वहां पांच सौ से सात सौ के करीब ऐसे ‘लाभार्थी’ पाए गए हैं। विभाग की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के जवाब और सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर उक्त ‘लाभार्थियों’ से जब से वह पेंशन ले रहे हैं, सारे पैसे की रिकवरी मय ब्याज करने की तैयारी है। रिकवरी प्रक्रिया में आनाकानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग विधिक राय ले रहा है।
वृद्धावस्था पेंशन के मानक
समाज कल्याण विभाग की ओर से यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत वर्तमान में यूपी के 55, 99, 877 बुजुर्गों को हर महीने एक हजार रुपये के हिसाब से पेंशन दी जा रही है। पेंशन तिमाही लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंचती है।
नियमानुसार, यूपी में गरीबी की रेखा के नीचे वाले उन परिवारों के उन बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। इतना ही नहीं, पेंशन के मानक में उनकी सालाना आय का भी निर्धारण किया गया है। योजना का लाभार्थी अगर शहरी क्षेत्र का है, तो उसकी अधिकतम सालाना आय 56, 460 रुपये होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की सालाना आय नियमों में 46, 080 रुपये तय की गई है।
क्या कहते हैं अधिकारी?
यूपी समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वाले कुछ लाभार्थी आईटीआर भर रहे हैं और आयकर भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए जांच कराई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ऐसे लोगों से दी गई रकम की रिकवरी की जाएगी।