नई दिल्ली,
देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक सरकारी कंपनी ने मंगलवार को 121 करोड़ रुपये का चेक सौंपा. भारत डायनैमिक्स लिमिटेड (BDL) के अधिकारियों ने इतनी बड़ी रकम का चेक सरकार को डिविडेंड के रूप में दिया है. इससे पहले सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हजारों करोड़ रुपये के डिविडेंड चेक सौंपे थे. इसकी जानकारी रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की है.
121 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक सौंपा
डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी भारत डायनैमिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. कंपनी को तगड़ी कमाई हो रही है और इसका एक हिस्सा कंपनी ने डिविडेंड के रूप में सरकार को सौंपा है. मंगलवार को कंपनी के चेयरमैन और एमडी, कॉमडोर ए माधवराव (रिटायर्ड) ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 121.53 करोड़ रुपये का चेक सौंपा.
भारत डायनैमिक्स कंपनी की कमाई का अंदाजा बीते मई महीने में जारी किए गए BDL Q4 Results के आंकड़ों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है. इस तिमाही में Bharat Dynamics का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 89.04 फीसदी बढ़ा था. शेयर बाजार में लिस्टेड इस PSU का मार्केट कैपिटलाइजेशन 54150 करोड़ रुपये है. कंपनी का शेयर मंगलवार को तेजी के साथ हरे निशान पर क्लोज हुआ. Bharat Dynamics Share 1476 रुपये के लेवल पर क्लोज हुआ.
वित्त मंत्री को बैंकों ने सौंपे थे चेक
बीडीएल से पहले तमाम सरकारी बैंकों ने भी बीते दिनों वित्त मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को डिविडेंड चेक सौंपे थे. कुछ बड़े बैंकों का जिक्र करें तो देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बीते जून महीने की 21 तारीख को 6959.29 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डिविडेंड का चेक सौंपा था. वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी उसी दिन सरकार को 857 करोड़ रुपये डिविडेंड का भुगतान किया था. वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए चेक लेते हुए तस्वीरें भी शेयर की हैं.
इन बैंकों ने भी सरकार को दिया Dividend
| बैंक का नाम | डिविडेंड राशि |
| केनरा बैंक (Canara Bank) | 1838.15 करोड़ रुपये |
| इंडियन बैंक (Indian Bank) | 1193.45 करोड़ रुपये |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) | 2514.22 करोड़ रुपये |
| बैंक ऑफ इंडिया (BOI) | 935.44 करोड़ रुपये |
| इंडिया एक्सिम बैंक (IEB) | 252 करोड़ रुपये |
पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी
गौरतलब है कि डिविडेंडयानी लाभांश कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा है, जो शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है. यह नकद, नकद समतुल्य, शेयर वगैरह के रूप में हो सकता है. बात PSU की करें, तो सरकारी बैंक जब डिविडेंड बांटती हैं, तो इनमें सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी होने के चलते उसके खजाने में भी डिविडेंड (Dividend) का पैसा पहुंचता है, जिसे सरकार अपने हिसाब से खर्च में लाती है.