नई दिल्ली
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने दिल्ली के बाहर सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, करनाल और कैथल में 2 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, महोबा, बांदा और चित्रकूट में 3 रुपये प्रति किलो कीमतें बढ़ी हैं। अजमेर, पाली और राजसमंद में 1.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, दिल्ली में अभी कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। दिल्ली IGL का सबसे बड़ा बाजार है। यहां कंपनी की कुल खपत का 70% हिस्सा है। बाकी 30% खपत दूसरे इलाकों से आती है। दिलचस्प यह है कि आईजीएल की ओर से सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का एलान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के ठीक एक दिन बाद हुआ है।
1.5 रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी
IGL ने दिल्ली के बाहर के इलाकों में CNG की कीमतें 1.5 रुपये से लेकर 4 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा दी हैं। ये बढ़ोतरी उन इलाकों के लगभग 30% हिस्से को प्रभावित करेगी जहां IGL काम करती है। दिल्ली में अभी CNG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली IGL की कुल खपत का 70% हिस्सा है।
हालांकि, IGL और अडानी टोटल गैस जैसी कंपनियां सस्ती गैस की सप्लाई में दूसरी बार कटौती के बाद कीमतें और बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। मुंबई में पहले ही CNG की कीमतें बढ़ चुकी हैं। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई में CNG की कीमतें 75 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 77 रुपये प्रति किलो कर दी हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सस्ती गैस की सप्लाई कम हो रही है। इससे CNG की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यह ग्राहकों पर बोझ बढ़ा रहा है।
कंपनियों ने जताई है चिंंता
सरकार ने 16 नवंबर से पुरानी गैस फील्ड से मिलने वाली सस्ती प्राकृतिक गैस की सप्लाई में 20% की कटौती की है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी सप्लाई में 21% की कटौती की गई थी। इसके बाद, IGL, MGL और अडानी टोटल गैस जैसी गैस कंपनियों ने एक्सचेंज फाइलिंग में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी।
साथ ही, इन कंपनियों ने सप्लाई में कमी के असर को कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था, ‘कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगली बैठक में इस मामले पर विचार करेंगी कि कैसे सस्ती घरेलू गैस की सप्लाई में कमी के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान को कम किया जाए।’