लंदन
लंदन हाई कोर्ट ने बुधवार को भारत के भगोड़े हीरे के व्यापारी नीरव मोदी की अपील को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि उसे भारत भेजा जाये ताकि वह यहां पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों का सामना करे। नीरव मोदी दो अरब डॉलर वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के कर्ज में धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी है।
इस समय यूके में नीरव मोदी
नीरव मोदी इस समय यूके में है और यहां पर प्रत्यर्पण से जुड़ी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। मोदी 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी केस का आरोपी है। उस पर आरोप है कि जिन कंपनियों को वह नियंत्रित कर रहा था, उन कंपनियों की मदद से उसने बैंक को हजारों करोड़ों रुपयों का चूना लगाया है। अदालत ने कहा है कि अगर नीरव मोदी को वापस भारत भेजा जाता है तो ये उसके साथ न तो कोई अन्याय होगा और न ही यह कदम दमनकारी होगा।
जेल में बंंद है भगोड़ा
51 साल का नीरव मोदी इस समय वैंड्सवर्थ जेल में बंद हैं जो दक्षिणी-पूर्वी लंदन में है। उसे डिस्ट्रीक्ट जज सैम गूजे के फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दी गई थी। पिछले साल फरवरी में वेस्टमिंस्टर जज ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश सुनाया था। नीरव मोदी को दो बातों के आधार पर फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी दी गई थी।
क्योंं मिली अपील की मंजूरी
यूरोपियन कनवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) के आर्टिकल 3 के तहत मोदी के उस तर्क को सुना गया था जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति का हवाला दिया था। इसमें कहा गया था कि मानसिक स्थिति ठीक न होने की वजह से मोदी को प्रत्यर्पित करना उसके साथ नाइंसाफी होगा और साथ ही दमनकारी फैसला भी साबित होगा। इसके साथ ही प्रत्यर्पण कानून 2003 के सेक्शन 91 के आधार पर भी यह फैसला दिया गया है जो कि खराब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। लॉर्ड जस्टिस जर्मी स्टुअर्ट स्मिथ और जस्टिस रॉबट जे की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है।