नई दिल्ली:
देश में सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े 80,455 करोड़ रुपये के लगभग 10,46,163 क्लेम लंबित हैं। 2018-19 से 2022-23 के बीच इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर आवेदन के जरिये यह जानकारी मिली है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के वकील के. सी. जैन के आवेदन के जवाब में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने यह ब्योरा दिया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से पूछे गए सवाल में जैन ने राज्य और जिलेवार विवरण के साथ-साथ देश में लंबित मोटर दुर्घटना दावों की कुल संख्या बताने का अनुरोध किया था। उन्होंने पिछले पांच सालों के दौरान शुरू किए गए, निपटाए गए और बाकी बचे दावों का वार्षिक विवरण और मोटर दुर्घटना दावों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्र की ओर से की गई पहल, यदि कोई हो, के बारे में पूछा था।
IRDAI ने क्या ब्योरा दिया?
आईआरडीएआई की जानकारी के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 में 52,713 करोड़ रुपये के 9,09,166 क्लेम, 2019-20 में 61,051 करोड़ रुपये के 9,39,160 क्लेम, 2020-21 में 70,722 करोड़ रुपये के 10,08,332 क्लेम, 2021-22 में 74,718 करोड़ रुपये के 10,39,323 क्लेम, 2022-23 में 80,455 करोड़ रुपये के 10,46,163 क्लेम थे।क्षेत्रीय स्तर की जानकारी के बारे में आईआरडीएआई ने कहा, ‘मोटर थर्ड पार्टी दावों का जिला-वार और राज्य-वार विवरण आईआरडीएआई के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आईआरडीएआई ऐसी विस्तृत जानकारी एकत्र या बरकरार नहीं रखता।’
कछुआ चाल को लेकर चिंंता
आगरा में रहने वाले वकील जैन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि लंबित दावों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में मृतक और घायल व्यक्तियों के आश्रितों के दावों के निपटान में भी देरी हो रही है।सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता ने दावा निपटान की ‘कछुआ चाल’ पर भी चिंता जताई और अनुमान लगाया कि पीड़ित को वित्तीय राहत पाने में औसतन चार साल लगते हैं।