नई दिल्ली,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इसमें सोना-चांदी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है. इसके बाद सोने की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते-होते सोने का भाव करीब 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घट गया.
एमसीएक्स पर यहां पहुंचा भाव
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सोने और चांदी समेत अन्य मेटल्स पर कस्टम ड्यूटू घटाने का ऐलान किया है. सरकार ने सोना और चांदी पर पहले से लागू कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है. इस फैसले का तत्काल असर सोने की कीमतों पर देखने को मिला है और ये 4000 रुपये तक सस्ता हो गया है, वहीं चांदी के भाव में भी बड़ी गिरावट आई है. MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स कारोबार के दौरान मंगलवार को 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा था और जैसे ही सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान हुआ ये तेजी से गिरने लगा और 68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया. इस हिसाब से देखें तो महज कुछ ही घंटों में Gold Price 4,350 रुपये प्रति 10 ग्राम तक घट गया. इससे पहले बीते कारोबारी दिन सोमवार को ये 72,718 रुपये पर क्लोज हुआ था.
चांदी में भी आई बड़ी गिरावट
एक ओर जहां वित्त मंत्री के ऐलान के बाद सोने के भाव में कमी आई, तो दूसरी ओर चांदी भी देखते ही देखते धड़ाम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 89,015 रुपये पर पहुंच गई थी और अचानक इसमें भी तेज गिरावट आने लगी और सोने की तरह ही ये कीमती धातु भी 4,740 रुपये सस्ती होकर 84,275 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई.
वित्त मंत्री ने किया क्या बड़ा ऐलान?
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया है. इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी, एग्री इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस 1 फीसदी है. इसके अलावा प्लेटिनम पर लगने वाला शुल्क कम होकर अब 6.4 फीसदी हो गया है. इसके अलावा वित्त मंत्री के बजट ऐलान के मुताबिक, इंपोर्टेड ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है.
दरअसल, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है, इससे घरेलू कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और Gold Demand में बढ़ोतरी हो सकती है. सोने और चांदी पर मौजूदा शुल्क 15% है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस शामिल था. वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब 5 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, जबकि सेस 1 फीसदी होगा.