पटना
जीएसटी काउंसिल की नई दिल्ली में हुई 49वीं बैठक में टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। बैठक में चोरी पर अंकुश को लेकर गहन मंथन हुआ। साथ ही करदाताओं का दायरा बढ़ाने की रणनीति भी बनी। इसके लिए राज्यों के छोटे कारोबारियों को भी जीएसटी के दायरे में लाने को कहा गया है। इसके तहत उन व्यवसायियों को जीएसटी के तहत लाने की तैयारी है, जिन्हें अब तक छूट दी जा रही थी। जीएसटी के तहत 20 लाख रुपये तक कारोबार करने वालों को पंजीयन से छूट दी गई थी। लेकिन इस राशि से कम का कारोबार करने वाले ऐसे लोग जो राज्य के बाहर या तो वस्तु भेजते हैं या मंगाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाना होगा। इन व्यवसायियों के ट्रैकिंग के लिए आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस और बिजनेस इंटेलीजेंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में इन दोनों विषयों पर पहले से काम चल रहा है। एक आकलन के अनुसार बिहार में सालाना करीब 100 करोड़ की टैक्स चोरी का अनुमान है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा बढ़कर 10 हजार करोड़ से अधिक का हो जाता है।
टैक्स चोरी रोकने के लिए अब नई तकनीक का प्रयोग
टैक्स चोरी रोकने के लिए अब नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में टैक्स चोरी की संभावना अधिक है, उन क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बिहार मे भी अब कई व्यवसायी इसके दायरे में आ सकते है। इ-इनवॉयसिंग, इ-वे बिल, फास्ट टैग और जीपीएस जैसे माध्यमों के जरिए ट्रैकिंग पर जोर देने की रणनीति बनी है। गुटखा, पान मसाला, सरिया और रेडीमेड वस्तुओं पर विशेष नजर रखी जाएगी।
कई व्यवसायियों ने पंजीयन रद्द करा कर कारोबार जारी रखा
बिहार में वाणिज्य कर विभाग की विशेष टीम ने पिछले दिनों विभिन्न जिलों में विवाह भवन कोचिंग सेंटर और जिम में छापेमारी की। इस दौरान वाणिज्यकर विभाग की टीम को जानकारी मिली कि इस सेक्टर के जो कारोबारी पहले जीएसटी के तहत पंजीकृत थे, उसमें से कई ने अपना पंजीयन रद्द कर कारोबार को जारी रखने का काम किया है। विभाग ने ऐसे कारोबारियों को दोबारा पंजीयन लेने के लिए कहा है।