नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 7वां बजट होगा। ऐसा करके वह इतिहास रच देंगी। अभी तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं। इस साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय बजट दो बार पेश हो रहा है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। तब हर किसी को बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद थी। लोगों को लगा था कि चुनाव के कारण वित्त मंत्री टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव करके नौकरीपेशा लोगों को कुछ राहत देंगी। हालांकि, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से आम करदाताओं में निराशा की लहर दौड़ गई थी। अब तो चुनाव हो गए हैं। ऐसे में क्या सीतारमण फिर निराश करेंगी?
सीतारमण से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग
मंगलवार को पेश होने वाले बजट से सैलरीड क्लास को काफी ज्यादा उम्मीद है। वह काफी समय से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के इंतजार में है। 2017-18 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब और दरों में बदलावों का ऐलान किया था। तब 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई थी। सेक्शन 87ए के तहत छूट जो पहले 2.5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए उपलब्ध थी, उसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया था। 3 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए आयकर लगभग खत्म हो गया था। इन बदलावों से मध्यम आय वर्ग को राहत मिली थी।
नई इनकम टैक्स रिजीम पर सरकार का फोकस
इसके बाद टैक्स स्लैब ज्यों का त्यों रहा। अलबत्ता, वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई इनकम टैक्स रिजीम जरूर लेकर आई थीं। इस नई रिजीम में पुरानी के बजाय इनकम टैक्स की दरें कम हैं। लेकिन, टैक्सपेयर्स को इन्वेस्टमेंट या होम लोन और इंश्योरेंस मेडिक्लेम इत्यादि पर किसी डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नई टैक्स रिजीम बचत को हतोत्साहित करने वाली है। तब से सरकार का फोकस नई इनकम टैक्स रिजीम पर ही रहा है। यहां तक इसे डिफॉल्ट बना दिया गया है।
उम्मीद की जा रही है कि कल पेश होने वाले बजट में भी सीतारमण नई टैक्स रिजीम को ही ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए ऐलान करेंगी। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा। जानकार मानते हैं कि सरकार भी देश में एक ही इनकम टैक्स रिजीम चाहती है। यही कारण है कि पुरानी टैक्स रिजीम को धीरे-धीरे कम दरों वाली नई रिजीम से बदलने का इंतजाम किया जा रहा है।