नई दिल्ली:
अमेरिका में पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कारण सोने की कीमत में गिरावट आई थी। इसका फायदा उठाते हुए कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने सोने की जमकर खरीदारी की। नवंबर में उन्होंने 53 टन सोने की खरीद की जो 14 महीने में सबसे अधिक है। यह लगातार 18वां महीना था जब केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की। पिछले साल 11 महीने में इन बैंकों ने 794 करोड़ रुपये का गोल्ड खरीदा जो इस शताब्दी में गोल्ड की तीसरी सबसे बड़ी खरीदारी है। यही वजह रही कि पिछले साल सोने की कीमत में 28 फीसदी तेजी देखने को मिली।
आरबीआई ने नवंबर में 8 टन गोल्ड खरीदा। इस तरह पिछले साल के पहले 11 महीनों में बैंक ने कुल 73 टन सोना खरीदा। इसके साथ ही भारत का गोल्ड रिजर्व 876 टन पहुंच गया है। इस दौरान भारत से ज्यादा सोना पोलैंड के सेंट्रल बैंक ने खरीदा। उसने कुल 90 टन और नवंबर में 21 टन सोना खरीदा। इसके साथ ही पोलैंड का गोल्ड रिजर्व 448 टन पहुंच गया है जो उसके कुल रिजर्व का 18 परसेंट है। चीन ने नवंबर में पांच टन और कुल 34 टन सोना खरीदा। उसका गोल्ड रिजर्व 2,264 टन पहुंच चुका है जो उसके कुल रिजर्व का महज 5% है।
किसने बेचा सोना
उजबेकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने नवंबर में नौ टन गोल्ड खरीदा। इससे उसकी कुल गोल्ड होल्डिंग 382 टन हो गई है। इसी तरह कजाखस्तान ने भी नवंबर में लगातार दूसरे महीने सोने की खरीदारी की और अब उसकी गोल्ड होल्डिंग्स 295 टन पहुंच चुकी है। इसी तरह जॉर्डन, तुर्की, चेक गणराज्य और घाना के सेंट्रल बैंक्स ने भी नवंबर में सोने की खरीदारी की। दूसरी ओर सिंगापुर की मॉनीटरी अथॉरिटी ने नवंबर में 5 टन सोना बेचा। इसी तरह बैंक ऑफ फिनलैंड ने अपने गोल्ड रिजर्व में 10 फीसदी की कटौती की है। इससे देश का गोल्ड रिजर्व 40 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है।
इस बीच सरकार ने सोने के आयात के आंकड़ों को संशोधित किया है। इससे नवंबर में आयात 5 अरब डॉलर घटकर 9.84 अरब डॉलर रह गया है। इसके मुताबिक अप्रैल-नवंबर 2024-25 के दौरान सोने का आयात 37.38 अरब डॉलर रहा, जबकि पहले का अनुमान 49.08 अरब डॉलर था। साल 2023-24 में 32.93 अरब डॉलर रहा था। नवंबर में सोने के आयात में असामान्य बढ़ोतरी के चलते इसे संशोधित किया गया है। उस महीने 69.95 अरब डॉलर का रिकॉर्ड आयात हुआ और व्यापार घाटा रेकॉर्ड 37.84 अरब डॉलर रहा था। इस उछाल को देखते हुए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आयात के आंकड़ों की जांच शुरू की थी।