नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। यह संभवत: पहली बार है, जब क्षेत्र के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा गया है। केंद्र सरकार के इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के सेक्शन (एक) के सब सेक्शन (ए) की ओर से मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो उसी अनुच्छेद के सेक्शन (3) में शामिल है, राष्ट्रपति एक मनोनित सदस्य के रिटायर होने से खाली हुई जगह को भरने के लिए गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित करती हैं।
इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद-370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। अनुच्छेद-370 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था।