नई दिल्ली
यूरोप से “वन नेशन वन चार्जर” की मांग भारत पहुंची थी, जिसे सरकार की तरफ से पहले ही मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि अब वन नेशन वन चार्जर को लेकर मोबाइल कंपनियों के बीच सहमति बन गई है। सभी मोबाइल कंपनियों की तरफ से वन नेशन वन चार्जर की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में अब देश में मोबाइल-लैपटॉप के लिए एक सिंगल चार्जर होगा। इस कॉमन चार्जर के तौर पर USB Type-C चार्जर पर सहमति बनी है।
एक चार्जर से हो जाएगा काम
मतलब USB Type-C चार्जर से मोबाइल टैबलेट और लैपटॉप को चार्ज किया जा सकेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, जिनके लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन USB Type-C चार्जर के साथ आते हैं। ऐसे यूजर्स किसी भी दूसरे के चार्जर से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। वही चार्जर घर भूल जाने वालों को भी फोन चार्ज करने को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉमन चार्जर से देश में इलेक्ट्रिक कचरे में कमी लाने में मदद मिलेगी।
यूरोपियन यूनियन ने दी मंजूरी
भारत से पहले यूरोपियन यूनियन में इस साल 7 जून को कॉमन स्टैंडर्ड चार्जर के तौर पर USB Type-C चार्जिंग को मंजूरी दी गई थी। इस मंजूरी के बाद सभी स्मार्टफोन के लिए कॉमन USB Type-C चार्जिंग को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में साल 2024 के मध्य तक सभी स्मार्टफोन के लिए USB-C पोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें Apple डिवाइस को भी शामिल किया गया है। ऐसे में Apple को चार्जिंग केबल में बदलाव करना होगा। लेकिन जिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन में पहले से USB Type C पोर्ट दिया जा रहा है, उनकी मौज आ गई है।
इस वजह से आ रहा कॉमन चार्जर नियम
भारत की चिंता है कि यूरोपियन यूनियन के इस तरह के फैसले के बाद यूरोप का सारा इलेक्ट्रिक कचरा भारत शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जल्द से जल्द USB Type-C पोर्ट को मंजूरी मिलने पर काम किया जा रहा है।