नई दिल्ली
केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को कानून मंत्री ने संसद में सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी तो शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को करारा जवाब दिया। उनका कहना था कि कोई भी केस छोटा नहीं होता। Winter Break में कोर्ट के चलने के सवाल पर उनका कहना था कि इस दौरान कोई बेंच नहीं बैठने जा रही है।
दरअसल, कानून मंत्री ने बीते दिन अदालतों में लंबित केसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर तीखा वार किया था। उनका कहना था कि सरकार कोर्ट के कामों में दखल नहीं देना चाहती लेकिन पांच करोड़ केस देश की विभिन्न अदालतों में पेडिंग हैं। सरकार की चिंता उनको लेकर है। कानून मंत्री यहां तक बोले कि सुप्रीम कोर्ट के साथ दूसरे हाईकोर्ट्स में जो वैकेंसीज हैं वो चिंता में डाल ने वाली हैं। सरकार के पास अच्छे जजों की सिफारिशें नहीं आतीं।
उनका कहना था कि संविधान ने सरकार को अधिकार दिया था कि वो अदालतों में रिक्त पदों को भरे। लेकिन 1993 के बाद स्थिति बदल गई। कानून मंत्री ने अदालतों में होनी वाली लंबी छुट्टियों पर भी तीखा तंज कसा था। उनका कहना था कि इतने पेंडेंसी के बावजूद जज लंबी छुट्टी पर जाते हैं। कानून मंत्री का ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। छोटे-मोटे केसों में नहीं पड़ना चाहिए।
सीजेआई ने कानून मंत्री के दोनों तंजों पर पलटवार किया। उनका कहना था कि सर्दी की छुट्टियों में कोई भी बेंच काम नहीं करेगी। ध्यान रहे कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच का गठन करता है जो गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध होती है। लेकिन सीजेआई ने साफ कर दिया कि 2 जनवरी 2023 तक कोई भी बेंच काम नहीं करेगी।
मामलों की सुनवाई पर उनका कहना था कि कोर्ट छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ता। उसका काम जो मामला सामने आता है उसे अच्छे तरीके से सुनवाई करके निपटाना होता है। गौरतलब है कि अदालतों में भरती को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार चल रही है। अदालत कॉलेजियम की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में कई बार डाल देती है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत भी दी है।