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लावरोव ने यूक्रेन को दी धमकी, इलाके खाली करो नहीं तो रूसी सेना देगी करारा जवाब

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मॉस्को

रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 में शुरु हुआ था। साल 2023 आने को है, लेकिन अभी भी युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को धमकी दी है। रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन को रूस की क्षेत्र को छोड़ने की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। अगर यूक्रेन ऐसा नहीं करता तो रूसी सेना इस मुद्दे से निपटेगी। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की बात कह चुके हैं।

लावरोव ने सोमवार को कहा, ‘दुश्मन हमारे यूक्रेन के डिमिलिट्राइजेशन और डिनाज़िफिकेशन के प्रस्तावों से वाकिफ है। रूस (कब्जाए इलाकों के साथ) की ओर आने वाले हर खतरे से निपटा जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘इन प्रस्तावों को सौहार्दपूर्ण तरीके से स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा समय बचा है। नहीं तो रूसी सेना इस मुद्दे से निपटेगी।’ उन्होंने कहा कि युद्ध को खत्म करने वाली गेंद यूक्रेन और अमेरिका के पाले में हैं। वे जब चाहें तब इस मूर्खतापूर्ण संबंध को खत्म कर सकते हैं।

किन इलाकों को छोड़ने की कर रहे बात
TASS ने बताया कि लावरोव यूक्रेन से जिन इलाकों को छोड़ने को कह रहे हैं, उनमें दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़्ज़िया और खेरसॉन क्षेत्र शामिल हैं। 21 फरवरी को युद्ध शुरु करने से कुछ दिन पहले पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस पूर्वी यूक्रेन में दो अलगाववादी क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस को एक देश के तौर पर मान्यता देगा। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने जापोरिज्जिया और खेरसॉन के क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। लेकिन नवंबर में यूक्रेन ने एक बार फिर खेरसॉन को वापस कब्जा लिया।

पुतिन ने युद्ध खत्म करने को कहा
सर्गेई लावरोव का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को कहा था कि वह युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत को तैयार हैं। पुतिन ने कहा था, ‘रूस बातचीत से इनकार नहीं करता है, यूक्रेन है जो पीछे हट रहा है। रूस अपने हितों की रक्षा कर रहा है।’ पुतिन के इस बयान पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति सिर्फ कह रहे हैं वह बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वह युद्ध खत्म करने वाले बिल्कुल शून्य संकेत दिखा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नवंबर में कहा था कि वह रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि रूसी सेना कब्जाए इलाकों से वापस हो, नुकसान का मुआवजा दिया जाए और रूस पर युद्ध अपराध का मुकदमा चले।

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