नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को WhatsApp को मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रचार करने का निर्देश दिया कि उपयोगकर्ता उसकी 2021 की गोपनीयता नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वॉट्सऐप की कार्यक्षमता तबतक प्रभावित नहीं होगी जबतक कि नया डेटा सुरक्षा बिल लागू नहीं हो जाता। मई 2021 में, वॉट्सऐप ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र के जवाब में भरोसा दिया था कि अगर वह नई गोपनीयता नीति अपडेट को स्वीकार नहीं करते हैं तो कंपनी अपने यूजर्स के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगी।
जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने पाया कि वॉट्सऐप उपक्रम को व्यापक प्रचार देने से उन लोगों को लाभ होगा जो इसकी 2021 की गोपनीयता नीति की शर्तों से सहमत नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने वॉट्सऐप से सरकार को दिए गए अपने वचन पत्र के बारे में पांच अखबारों में विज्ञापन देने को कहा।
जस्टिस जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की बेंच ने कहा, ‘हम निर्देशित करते हैं कि वॉट्सऐप इस पहलू को दो बार पांच राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रचार करेगा। पीठ ने कहा कि उसने सरकार के जवाब में अपनाए गए रुख को रिकॉर्ड किया है और हम वॉट्सऐप के वरिष्ठ वकील की दलील को रिकॉर्ड करते हैं कि वह सुनवाई की अगली तारीख तक पत्र की शर्तों का पालन करेंगे।’
शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के वकील ने उसके संज्ञान में लाया है कि एक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 संसद के समक्ष रखा जाने वाला है, और यह विवाद है कि विधेयक में अधिकांश पहलू शामिल होंगे जो इस अदालत के समक्ष याचिकाओं की विषय वस्तु हैं और इस मामले को बाद के स्तर पर उठाया जा सकता है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पहलू का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए कानून को आड़े नहीं आना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वॉट्सऐप द्वारा यूरोप में अपने ग्राहकों के लिए स्टैंड यहां लिए गए अपने स्टैंड के विपरीत है, और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि गोपनीयता नीति में डेटा शेयरिंग से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए।
दिन भर की दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने वॉट्सऐप की गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में अंतरिम निर्देश पारित किया और मामले को 11 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वॉट्सऐप का प्रतिनिधित्व किया और वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने मेटा का प्रतिनिधित्व किया। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और के.वी. विश्वनाथन ने अन्य वकीलों के साथ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
शीर्ष अदालत कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी नामक छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वॉट्सऐप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के बीच यूजर्स के कॉल, फोटो, मैसेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कराने के लिए हुए समझौते को चुनौती दी गई थी और इसे लोगों की निजता और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया गया था।