मुंबई
अडाणी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में हलचल है। इस हलचल को देखते हुए खुद अडानी ग्रुप ने अडाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के एफपीओ वापस ले लिया है। अब अडाणी ग्रुप को दिए गए ऋण को लेकर RBI भी एक्टिव हो गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार, RBI ने भारतीय बैंकों से अडाणी ग्रुप और उनकी कंपनियों को दिए गए लोन की संपूर्ण जानकारी मांगी है।
दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मसले पर अडाणी समूह और मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में लग गए हैं। गुरुवार को बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ, जिस वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दल अडाणी समूह की कंपनियों से जुड़े मामले में जांच की मांग कर रहे हैं।
क्या बोले गौतम अडाणी
शुक्रवार को अडाणी द्वारा FPO वापस लिए जाने के फैसले के बाद समूह की कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई। FPO वापस लेने के फैसले को लेकर कंपनी ने कहा कि यह फैसला बाजार में अस्थिरता को देखते हुए लिया गया है। कंपनी ने कहा कि उनका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा रक्षा करना है। अडाणी समूह FPO का पूरा पैसा वापस करने जा रहा है।
गौतम अडाणी ने FPO वापस लेने के फैसले पर कहा कि इस फैसले से बहुत सारे लोग चौंक गए हैं। हमने बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं समझा। उन्होंने कहा, “मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सर्वोपरि है। इसलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए हमने FPO वापस ले लिया है।”उन्होंने कहा कि इस निर्णय का हमारी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाजार में स्थिरता आने के बाद हम अपनी पूंजी और बाजार रणनीति की समीक्षा करेंगे।
विपक्ष ने की जांच की मांग
गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हो गया। इस वजह से संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने इस मामले में अडाणी ग्रुप की कंपनियों की जांच की मांग की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडाणी समूह पर स्टॉक्स में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है। इस विषय को लेकर विपक्ष के नेताओं ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में रणनीति बनाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, विपक्ष अडाणी मामले में जेपीसी जांच चाहती है। इन नेताओं में से कई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग चाहते हैं।