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सिसोदिया ने वाकई करप्शन किया या राजनीतिक ‘बदला’? AAP के जी का जंजाल बने शराब घोटाले को समझिए

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नई दिल्‍ली

दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई को उन्‍हें 4 मार्च तक रिमांड में रखने की इजाजत मिल गई है। इसे जांच एजेंसी की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सीबीआई ने रविवार शाम को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्‍हें राउज एवेन्‍यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी होते पूरे विपक्ष ने एक सुर में इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया। सीबीआई ने कोर्ट में सिसोदिया को रिमांड में लेने के पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं। सिसोदिया के वकीलों ने इसका तीखा विरोध किया। अंत में सीबीआई के पक्ष में फैसला आया। 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में भ्रष्‍टाचार को लेकर सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इसे बाद में वापस ले लिया गया था। इसी केस में कई अधिकारी, व्‍यापारी और नेता भी जांच के घेरे में हैं। आखिर कैसे यह घोटाला मनीष के जी का जंजाल बन गया है। क्‍या सही में यह राजनीतिक बदला है या विशुद्ध भ्रष्‍टाचार का मामला है। आइए, यहां इसे समझने की कोशिश करते हैं।

पिछले साल से शुरू होती है कहानी
बात पिछले साल जुलाई की है। दिल्‍ली के एलजी वीके सक्‍सेना ने दिल्‍ली एक्‍साइज पॉलिसी 2021-22 में जांच की जरूरत बताई थी। पॉलिसी में शराब बेचने के लिए लाइसेंसधारकों को जरूरत से ज्‍यादा बेनिफिट दिए गए थे। यह भी कहा गया था कि इसमें नियमों की अनदेखी की गई। एलजी ने पाया था कि ऐसा करने में शीर्ष नेता भी शामिल थे। सिसोदिया पर टेंडर दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ देने का आरोप लगाया गया था। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की बात कही गई थी। एक और आरोप यह था कि 8 नवंबर 2021 को एक्‍साइज डिपार्टमेंट ने विदेशी शराब के रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रिवाइज करने का आदेश दिया था। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी लिए बिना बीयर पर 50 रुपये प्रति केस इम्‍पोर्ट पास फीस लेवी को हटा दिया गया था। लाइसेंस के आवंटन में भी खामियां मिली थीं। इस बाबत चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को पूरी रिपोर्ट दी थी।

मनी लॉन्‍ड्र‍िंंग तक लगाए हैं सीबीआई ने आरोप
जांच एजेंसियों ने मामले में सरकारी नियमों के उल्‍लंघन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के आरोप लगाए हैं। इस सिलसिले में सिसोदिया के करीबियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्‍यवसायी दिनेश अरोड़ा जिन्‍हें कभी सिसोदिया का करीबी कहा जाता था, वह केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं।

इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP पर शराब घोटाले से आए पैसे को गोवा चुनाव में इस्‍तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसमें साउथ ग्रुप का भी जिक्र आया था। ईडी ने ग्रुप के मगूंटा राघव रेड्डी को दो हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था। मंगूटा साउथ ग्रुप के प्रमुख सदस्‍यों में से एक हैं। उसी वक्‍त सीबीआई ने हैदराबाद के एक सीए को गिरफ्तार किया था। दिल्‍ली एक्‍साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने में भूमिका के कारण उन्‍हें गिरफ्तार किया गया था।कुल मिलाकर यह मामला बहुत सीधा-सादा नहीं है। कोर्ट में सिसोदिया और सीबीआई के वकीलों में जमकर बहस हुई। कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों के आधार पर सिसोदिया की रिमांड दे दी।

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