नई दिल्ली
सरकार ने चीन सीमा पर देश का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। 2,880 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में दिबांग नदी पर बनाया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) विकसित करेगी। इसकी अनुमानित लागत 31,876.39 करोड़ रुपये है। इसे पूरा होने में करीब नौ साल का वक्त लगेगा। भारत सरकार का यह फैसला चीन के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। चीन दावा करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। यह वजह है कि वह अरुणाचल प्रदेश में विकास परियोजनाओं का विरोध करता आया है।
इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य फ्लड कंट्रोल है। इसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी और यह देश का सबसे ऊंचा बांध होगा। इसमें एक अंडर ग्राउंड पावर हाउस बनेगा और साथ ही छह होर्सशू शेप टनल बनाए जाएंगी। पूरा होने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार को इसमें से 1346.76 एमयू यानी 12% बिजली फ्री मिलेगी। एक फीसदी फ्री बिजली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में दी जाएगी। इस तरह बांध के 40 साल के प्रोजेक्ट लाइफ में अरुणाचल को 26,785 करोड़ रुपये की फ्री बिजली मिलेगी। प्रोजेक्ट की लागत में से 241 करोड़ रुपये स्थानीय लोगों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार मिलेगा।
सबसे ऊंचा बांध
अभी देश में सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के टिहरी में है। 2400 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट 1978 में बनना शुरू हुआ था और इससे बिजली उत्पादन 2006 में शुरू हुआ। इससे यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया है। यह दुनिया का आठवां और एशिया का दूसरे सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इससे कई राज्यों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान को पीने के पानी की भी आपूर्ति होती है।