नई दिल्ली
चुनावों में राजनीतिक फंडिंग बढ़ती जा रही है। ये फंड किस तरह अलग-अलग पार्टियों और शहरों तक पहुंचते हैं इसकी तरफ इशारा करते हुए पांच शहरों, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में अब तक बेचे गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत हासिल किए गए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आंकड़ों के अनुसार कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा बेंगलुरु में है।
राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड से 12,955.26 करोड़ रुपये जुटाए
4 मई को SBI ने कहा कि 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 12,979.10 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे। अप्रैल में हुई बिक्री की सबसे हालिया 26वीं किश्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बांड में 12,955.26 करोड़ रुपये भुनाए गए थे। RTI आवेदन के जवाब में एसबीआई ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों ने इस योजना के तहत इन बांडों को भुनाने के लिए बैंक खाते खोले, जो भारतीय नागरिकों और कॉरपोरेट्स द्वारा गुमनाम राजनीतिक फंडिंग को सक्षम बनाता है।
मुंबई में बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का 26.16% हिस्सा
मुंबई में अब तक बेचे गए कुल चुनावी बॉन्ड का 26.16% हिस्सा है। कोलकाता में 2,704.62 करोड़ रुपये (20.84%), हैदराबाद में 2,418.81 करोड़ रुपये (18.64%), नई दिल्ली 1,847 करोड़ रुपये (14.23%) और चेन्नई में 1,253.20 करोड़ रुपये (9.66%) के इलेक्टोरल बॉन्ड बेंचे गए। चुनावी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू 266.90 करोड़ रुपये (2.06%) की बिक्री के साथ सातवें स्थान पर थी। जबकि बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि पार्टियों को पैसा मुख्य रूप से पांच बड़े शहरों से प्रवाहित हो रहा है। वहीं, जब चुनावी बांड को भुनाने की बात आती है, तो एसबीआई की नई दिल्ली शाखा पसंदीदा विकल्प है।
अब तक भुनाए गए बॉन्ड की कुल राशि में से 64.55% या 8,362.84 करोड़ रुपये नई दिल्ली में भुनाए गए, जहां राष्ट्रीय दलों के खाते होने की संभावना है। हैदराबाद 12.37% (1,602.19 करोड़ रुपये) के साथ दूसरे स्थान पर था, इसके बाद कोलकाता 10.01% (1,297.44 करोड़ रुपये) के साथ तीसरे, भुवनेश्वर 5.96% (771.50 करोड़ रुपये) और चेन्नई 5.11% (662.55 करोड़ रुपये) के साथ तीसरे स्थान पर था। हालांकि, मुंबई में सभी बिक्री का 26% से अधिक हिस्सा था, लेकिन सभी चुनावी बांडों का केवल 1.51% ही भुनाया गया था।
जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जनवरी 2018 में लॉन्च की गई थी और बिक्री की पहली किश्त उस साल मार्च में आयोजित की गई थी। यह योजना शुरू में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा चुनाव के साथ एक साल के लिए अतिरिक्त 30-दिन की अवधि के लिए शुरू की गई थी। नवंबर 2022 में वित्त मंत्रालय ने विधानसभा चुनाव के साथ किसी भी वर्ष में 15 दिनों की बिक्री की अनुमति देने के लिए योजना में संशोधन किया।
इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम करने के लिए एक पार्टी के पास SBI की 29 अधिकृत शाखाओं में से एक के साथ एक नामित बैंक खाता होना चाहिए। खाता खोलने के लिए पार्टी को हाल के लोकसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने की आवश्यकता है या राज्य पार्टी के मामले में विधानसभा चुनाव में पार्टी को 1% वोट मिले हों।