नई दिल्ली
इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें 2019 में आयुष विभाग में अलग-अलग कोर्स में प्रवेश में कथित गड़बड़ी मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। इस मामले में यूपी के पूर्व आयुष मंत्री धरम सिंह सैनी, आयुष विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी और अन्य के खिलाफ करप्शन का आरोप लगाया गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान दलील दी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। नटराज ने हाई कोर्ट के फैसले की वैलिडिटी पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई थी लेकिन अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कैसे सीबीआई जांच का आदेश कैसे जारी हो सकता है।
जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार की दलील सुनी गई। क्या राज्य सरकार को सीबीआई को जांच में शामिल करने से दूर जाना चाहिए। तब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सीबीआई को सिर्फ विरले मामले में ही जांच के लिए कहा जा सकता है। मामला अग्रिम जमानत का था लेकिन इस दौरान हाई कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट को अपने शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना था।