नई दिल्ली
तिहाड़ जेल में जो विचाराधीन कैदी सात साल से कम सजा वाले अपराध के तहत बंद हैं, ऐसे कैदियों को इनके ट्रायल चलने के दौरान जेल में बंद ना करके उन्हें उनके घर में ही रखे जाने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या को कम किया जा सके, बल्कि इन्हें जेल में खतरनाक कैदी और गैंगस्टरों की संगत में भी आने से बचाया जा सके।
यह जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट को एक प्रस्ताव भेजा गया है। जिसमें तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में बंद ऐसे विचाराधीन कैदियों के बारे में जिक्र किया गया है। जो सात साल से कम सजा वाले अपराधों के तहत गिरफ्तार करके जेल में लाए गए हैं। प्रस्ताव दिया गया है कि ऐसे कैदियों को ट्रायल के दौरान जेल में रखे जाने से कोई बहुत बड़ा मकसद हल नहीं हो रहा है। ऐसे विचाराधीन कैदियों को इनकी सजा ना मिलने तक इनके घरों में भी रहने के लिए कहा जा सकता है।
इनके उपर निगरानी रखने के लिए जीपीएस लगी कोई बेल्ट, घड़ी, कड़ा या फिर अन्य ऐसी कोई डिवाइस जो इनके हाथ या पैर में बांधी जा सके। इन्हें हर दिन कम से कम दो घंटे समाज कार्य भी कराया जा सकता है। इस बीच कोई विचाराधीन कैदी घर में रहते हुए नियम तोड़ता है या भागता है। ऐसे विचाराधीन कैदी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कराते हुए फिर जेल में बंद किया जाए। लेकिन यह तभी संभव होगा, जब जेल मैनुअल में संशोधन किया जाए।
सूत्रों का कहना है कि अगर ऐसा हो गया तो तिहाड़ जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मौजूदा समय में तिहाड़ जेल में 20 हजार से अधिक कैदी बंद हैं। इनमें से करीब 90 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं। इनमें भी बड़ी संख्या उन यूटीपी की है। जो सात साल से कम अपराध वाले मामलों में जेल में बंद हैं।