नई दिल्ली,
दिल्ली सेवा विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में पेश किया गया. इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 नाम दिया गया है. इस बिल पर लोकसभा में गुरुवार को चर्चा शुरू हो गई. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध जवाहर लाल नेहरू, अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी किया था.
अमित शाह ने कहा, यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है. शाह ने कहा कि 1993 में से मुद्दा है. लेकिन कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में परेशानी नहीं आई. कभी दिल्ली में हम सत्ता में थे, तभी कांग्रेस. कभी केंद्र में हम थे, तो कभी कांग्रेस. दोनों जगह अलग अलग सरकारें थीं, इसके बावजूद इस मुद्दे पर कभी दिक्कत नहीं हुई.
शाह ने बंगले के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरा
शाह ने कहा, लेकिन साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं. समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है.
अमित शाह ने कहा, मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए. नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है इसलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए करना चाहिए.
अधीर रंजन बोले- मन हुआ कि अमित शाह के मुंह में शहद और शक्कर डाल दूं
अधीर रंजन ने कहा कि कल ये मुद्दा सदन में आने वाला था. हम तैयार होकर बैठे थे. लेकिन पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से सदन को ठप्प कराया गया. संसदीय परंपरा में ऐसा कभी नहीं देखा गया. कल गृह मंत्री नदारद थे. बात में पता चली कि अंदर की बात क्या है? अब पता चला कि गृह मंत्री कल पीएम मोदी के साथ घूमने गए थे और सदन को भगवान के भरोसे छोड़ गए. आज जब सदन में आए, तो अच्छा लग रहा था कि हमारे गृह मंत्री बार बार नेहरू और कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे. मुझे ऐसा लग रहा था कि दौड़ कर जाऊं और उनके मुंह में शहद और शक्कर डाल दूं. इस पर अमित शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की, मैंने उनके बयान को कोड किया है. अगर आप तारीफ मान रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है.
NDA के समर्थन में BJD,YSR-TDP, बसपा का यू टर्न
उधर, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने दिल्ली सेवा बिल पर यू टर्न ले लिया है. पार्टी का कहना है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के दौरान बायकॉट करेगी. इससे पहले बसपा ने दिल्ली सेवा बिल पर केजरीवाल की पार्टी AAP को समर्थन देने की बात कही थी. उधर, ओडिशा की सत्ताधारी बीजेडी और टीडीपी ने इस बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है. इससे पहले वाईएसआर भी केंद्र को समर्थन देने की बात कह चुकी है. ऐसे में जानते हैं कि दोनों सदनों में अब नंबर गेम क्या होगा?
लोकसभा में क्या है हाल?
– लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है. बीजेपी के पास 301 सांसद हैं. एनडीए के पास 333 सांसद हैं. वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं. सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं. ऐसे में लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर बिल मोदी सरकार आसानी से पास करा लेगी. इसके अलावा बीजेडी (12), वाईएसआर (22) और टीडीपी (3) ने समर्थन का ऐलान किया है. तीनों पार्टियों के पास लोकसभा में 37 सांसद हैं. बसपा के 9 सांसद हैं और अगर पार्टी बायकॉट करती है, तो बहुमत के लिए और भी कम सांसदों की जरूरत पड़ेगी.