दिल्ली
मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनकी दोष सिद्ध होने पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में चल रहे केस में भी राहुल को कानूनी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी के दोबारा संसद में लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी I.N.D.I.A को भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि अभी यह याद रखना जरूरी है कि अभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी सरनेम केस में बरी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
मानहानि के केस ने राहुल को माइलेज ही दिया
2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कथित तौर से कहा था कि भी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? इसके बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी। दोष सिद्ध होते ही 23 मार्च 2023 को उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। कानूनी तौर से सूरत के कोर्ट का फैसले से राहुल राजनीतिक मुसीबत में फंसे थे। 2 साल की जेल और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक से उनका राजनीतिक भविष्य भी अधर में लटका था। मगर इस पूरे प्रकरण ने राहुल गांधी को कहीं न कहीं सियासी फायदा ही पहुंचाया है। कांग्रेस इस कानूनी प्रकरण को राजनीतिक रंग देने में सफल रही। विपक्ष दलों की भीड़ में अलग-थलग पड़ रहे राहुल को दोबारा सेंटर स्टेज पर आने का मौका मिल गया। संसद से छुट्टी मिलने के बाद राहुल गांधी ने पदयात्रा के जरिये अपनी राजनीतिक छवि भी मजबूत की और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी के अगुवा बने। इसका नतीजा यह रहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली।
कांग्रेस नहीं देगी I.N.D.I.A के नेताओं को वॉकओवर
विपक्षी एकजुटता के लिए जब नया इंडिया (I.N.D.I.A) गढ़ा गया तो कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया था कि पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगी। राहुल इस I.N.D.I.A को एकजुट करने में भी एक्टिव रहे और धीरे से नीतीश के हाथ से विपक्षी एकजुटता की कमान अपने हाथ में ले ली। नीतीश कुमार जैसे मंझे हुए नेता राहुल गांधी की I.N.D.I.A में किनारे लगते दिखाई पड़ रहे हैं। अब जब दोष सिद्ध होने पर रोक लगी है तो राहुल के लिए विपक्ष के नेतृत्व को अपने हाथों में लेना आसान हो जाएगा। कांग्रेस के लिए विपक्षी इंडिया (I.N.D.I.A) के अन्य नेताओं को वॉकओवर देने की मजबूरी खत्म हो गई है। राहुल गांधी अब चुनाव लड़ेंगे और सीट हासिल करने पर प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी भी कर सकेंगे।
बीजेपी के लिए संसद के बाहर भी बढ़ी टेंशन
राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट से फैसले से उत्साहित कांग्रेस केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ाने वाली है। संसद में राहुल की वापसी के बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। राहुल के बिना ही संसद में विपक्ष सरकार पर हावी है। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो राहुल बहस के केंद्र में होंगे। कांग्रेस नेता ब्रांड मोदी के मुकाबले ब्रांड राहुल को मजबूत करने का मौका भी नहीं छोड़ेंगे। भले ही यह फैसला कानूनी तौर पर हुआ है, मगर बीजेपी के हाथ फिलहाल इस मामले में खाली हैं। सरनेम मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरना आसान नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकता है। चुनाव से पहले यह माहौल बीजेपी के लिए तो फायदेमंद बिल्कुल नहीं है।