नई दिल्ली
देश में जल्द ही पेट्रोल-डीजल के दाम घट सकते हैं। साथ ही खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई से भी निजात मिल सकती है। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अधिकारी एक प्लान पर विचार कर रहे हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपये को री-अलोकेट किया जाएगा। इस पैसे को फूड और फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए लगाया जाएगा। यह रि-अलोकेशन इस तरह होगा, जिससे सरकार के घाटे का लक्ष्य प्रभावित नहीं हो। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है।
पीएम मोदी ले सकते हैं फैसला
पीएम मोदी आने वाले हफ्तों में यह फैसला ले सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें लोकल गैसोलीन सेल्स पर टैक्स घटाना और खाद्य तेल तथा गेहूं पर आयात शुल्क को कम करना शामिल है। गैसोलीन पर टैक्स कम होगा तो पेट्रोल-डीजल के दाम घट जाएंगे।
बीते साल भी आई थी ऐसी योजना
पिछले साल सरकार की 26 अरब डॉलर की योजना के आने के बाद महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसी तरह के समायोजन का यह लगातार दूसरा साल होगा। इससे पहले, बीते हफ्ते आरबीआई ने रेपो रेट को यथावत रखने का निर्णय लिया था। भारत की ब्याज दर एशिया की सबसे अधिक ब्याज दर में से एक है। सरकार के तेल पर टैक्स घटाने की खबर सामने आने के बाद गुरुवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के शेयरों की शुरुआती गिरावट कुछ कम हुई थी।
चुनाव से पहले महंगाई घटाने का इरादा
पीएम मोदी ने इस हफ्ते देश को संबोधित करते हुए महंगाई से लड़ने का संकल्प लिया था। इसके बाद से अधिकारी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। जुलाई में खुदरा महंगाई 15 महीनों के उच्च स्तर पर चली गई थी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्याज और टमाटर की कीमतें सरकारें गिरा देती हैं। मोदी सरकार को कुछ महीनों बाद चुनावों में जाना है। ऐसे में वोटर्स के लिए कीमतों को जल्द नीचे लाना होगा। वहीं, सरकार बजट घाटे को बढ़ाने का जोखिम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि इस पर वैश्विक निवेशकों की नजर रहती है।