नई दिल्ली
मिशन 2024 के पहले केंद्र सरकार ने अपने सबसे भरोसेमंद वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। मोदी कैबिनेट ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला स्कीम वाले लाभार्थियों को 400 रुपये से ज्यादा का फायदा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी अपने तकरीबन हर भाषण में इस योजना का जिक्र जरूर करते हैं। केंद्र ने इस छूट के जरिए अपना बड़ा चुनावी दांव भी चल दिया है। पिछले काफी वक्त से विपक्ष उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर की कीमतों के जरिए केंद्र सरकार को घेर रही थी। पर अब सिलेंडरों के दाम में कमी करके केंद्र सरकार ने सियासी दांव चल दिया है।
सिलेंडर की कीमतों पर विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार
सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को लगातार घेरती रही है। यहां तक कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान तो महंगा सिलेंडर मुद्दा ही बन गया था और वहां कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी। यही नहीं, आगामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी महंगा रसोई गैस मु्द्दा बनता जा रहा है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत सरकार 500 रुपये प्रति सिलेंडर उज्ज्वला रसोई गैस गरीबों में बांट रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक महंगे सिलेंडर को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरती रही है।
चुनावी साल में मुद्दा न बन जाए सिलेंडर
केंद्र सरकार को अगले साल चुनाव में उतरना है। उज्ज्वला स्कीम में सिलेंडर पाने वाले लोग बीजेपी के मजबूत वोटर माने जाते हैं। बीजेपी इन्हें लाभार्थी वोटर बताती है। इन वोटरों के जरिए ही बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी की थी। ऐसे में सिलेंडर की कीमतों को कम करके सत्तारूढ़ दल विपक्ष को जवाब भी देना चाहती है।