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क्या भाजपा को हो गया था महिला वोटर्स की नाराजगी का अंदाजा, इसलिए घटाए गए हैं सिलेंडर के दाम?

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नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA एकजुट दिखाई दे रहा है वहीं केंद्र सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। मंगलवार को मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम कर यह संकेत दिया है कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो जमीनी रिपोर्टों और सर्वे से भाजपा को महिला मतदाताओं की नाराजगी का एहसास हुआ है, इसीलिए यह कदम उठाया गया है।

चुनावों से पहले महिला वोटर्स को साधने का BJP Plan
साल के आखिर में राज्य चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा का ध्यान महिला वोटर्स पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का निर्णय रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का देश की महिलाओं को एक उपहार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “पीएम मोदी ने फैसला किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमत 200 रुपये कम की जाएगी, सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराएगी।”

चर्चा पीएम मोदी के 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण की भी है। तब पीएम मोदी ने कोविड और दूसरे कारणों का हवाला देकर महंगाई के बढ़ने की बात कही थी और कहा था कि जल्द ही महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के कड़े मुकाबले पर नजर
भाजपा की नजर मध्यप्रदेश के कठिन कहे जा रहे विधानसभा चुनाव पर भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रमुख लाडली बहना योजना के तहत आने वाली महिलाओं को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर सहित कई रियायतों की घोषणा की है। सीएम ने कहा सरकारी योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेजे जाएंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसे और भी कई ऐलान किए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के लिए मध्य प्रदेश की लड़ाई इस बार और ज़्यादा मुश्किल होने जा रही है।

भारत में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता हैं जिनमें 9.6 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थी भी शामिल हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, “हम घरों के बजट प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। रसोई गैस की कीमत में कटौती का उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों को सीधे राहत प्रदान करना है, साथ ही आवश्यक वस्तुओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े लक्ष्य का समर्थन करना है।

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