नई दिल्ली,
भारत ने 9-10 सितंबर के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे. अब भारत ने चीन को झटका देते हुए उससे आयातित स्टील पर अगले पांच सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है. सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी कर भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी.
अधिसूचना के मुताबिक, भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन 613 डॉलर का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है. स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने साल 2018 में ही लगाई थी. पांच सालों बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले पांच सालों के लिए भी जारी रहेगी.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को भारत के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार चीन से स्टील आयात पर नजर बनाए हुए है. इससे पहले भारत की स्टील इंडस्ट्री ने चीनी विक्रेताओं की तरफ से संभावित डंपिंग पर चिंता जताई थी जिसके बाद इस्पात सचिव का यह बयान आया.
चीन, दक्षिण कोरिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील निर्यातक है. लेकिन चीन से भारत के स्टील आयात में भारी कमी आई है. अप्रैल-जुलाई के दौरान चीन ने 6 लाख मीट्रिक टन स्टील भारत को बेचा था. चीन से भारत का स्टील आयात पिछले साल की समान अवधि में 62% ज्यादा था.
भारत ने पिछले साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में 20 लाख मीट्रिक टन स्टील का आयात किया था. यह 2020 के बाद से सबसे अधिक और एक साल पहले की तुलना में 23% अधिक है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है जो भारत को ज्यादातर स्टील शीट बेचता है.
इससे पहले भारत सरकार ने उठाया था ये कदम
इससे पहले जुलाई में रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था कि व्यापार अधिकारियों की सिफारिश और स्थानीय स्टील निर्माताओं की पैरवी के बावजूद भारत चीन से आयातित चुनिंदा स्टील उत्पादों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) नहीं लगाएगा.
रिपोर्ट में कहा गया था कि मंत्रालय ने चीन से आयातित कुछ स्टील शीट उत्पादों पर पांच साल के लिए 18.95% सीवीडी लगाने की व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिश को खारिज कर दिया है.सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय के फैसले का उद्देश्य स्टील का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ऊंची कीमतों से बचाना है. सरकार के इस कदम से चीन के स्थानीय स्टील निर्माताओं को नुकसान हो सकता है, बावजूद इसके यह कदम उठाया गया.
CVD विदेशों से उन आयातित उत्पादों पर लगाया गया अतिरिक्त कर है जिन पर उनके देश में सब्सिडी दी जाती है. इससे उन्हें आयात करने वाले देश की इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है.विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, अगर कोई सदस्य देश अपने उद्योगों को किसी उत्पाद के लिए सब्सिडी देता है तो आयात करने वाले देश को यह अधिकार है कि वो उस उत्पाद पर एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाए