नई दिल्ली
ट्रांसवूमेन/ट्रांसजेंडर होने के कारण स्कूल से टर्मिनेट करने का आरोप लगाते हुए एक टीचर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चीफ जस्टिस ने इस पर चिंता जताई है और कहा है कि इस पर कुछ करना होगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला आया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह ट्रांसवूमेन टीचर हैं और इस बात का जब स्कूल को पता चला तो उन्हें स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया। गुजरात और यूपी दो जगह के प्राइवेट स्कूल से उन्हें टर्मिनेट किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने इस हैरानी जताई और कहा कि इस मामले में याची टीचर के लिए कुछ करना होगा। जैसे ही उनकी नियुक्ति हुई उन्हें हटाया गया और ग्राउंड यह दिया गया कि वह ट्रांसजेंडर हैं यह सब यूपी और गुजरात के स्कूल में हुआ।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह सोशल स्टिगमा का मसला है। यह दिखाता है कि कैसे टीचर को स्कूल में सेक्सुअल पहचान के आधार पर तिरस्कार मिला है। मैनेजमेंट यह जानता था कि उक्त टीचर ट्रांसवूमेन हैं। वह स्टूडेंट्स के साथ वूमेंस हॉस्टल में रह रही थी लेकिन जैसे ही यह बात फैली कि वह ट्रांसवूमेन हैं उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि वह ट्रांसवूमेन हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब स्कूल की ओर से यह कहा जा रहा है कि वह समय का खयाल नहीं रखती थी और इसलिए टर्मिनेट किया गया। वहीं प्राइवेट स्कूल की ओर से पेश वकील ने कहा कि टीचर को ऑफर लेटर दिया गया था और उसके बाद वह दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए आई थी। लेकिन जब वेरिफिकेशन हुआ तो उसकी पहचान उजागर हुई थी। कोर्ट को वकील ने कहा कि वह इस मामले में स्कूल से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे कि क्या ग्राउंड था टर्मिनेट किए जाने का। हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक टीचर का ट्रांसजेंडर होना उन्हें न रखने का आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल कर रखी है जिसमें याचिका 2022 से पेंडिंग है। वहां उसने दिल्ली के एक स्कूल में नियुक्ति न किए जाने को चुनौती दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले हफ्ते मामले का निपटारा करेगा।