नई दिल्ली,
नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही सरकार के लिए गुड न्यूज आई है, जो सरकारी खजाने से जुड़ी हुई. जी हां, अप्रैल महीने की पहली तारीख को जीएसटी कलेक्शन के शानदार आंकड़े आए हैं. देंश का बीते मार्च महीने का जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा है. बीते साल की समान अवधि की तुलना में ये 11 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है.
अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन
वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2023 की तुलना में मार्च 2024 के GST Colletion में 11.5 फीसदी का उछाल देखने को मिला है. वहीं मासिक आधार पर 1.78 लाख करोड़ रुपये का ये आंकड़ा अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है. पूरे वित्तीय वर्ष की बात करें तो FY23-24 में कुल 20.14 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये आंकड़ा FY22-23 के मुकाबले 11.7 फीसदी ज्यादा है.
मार्च महीने में इतना जीएसटी रेवेन्यू
सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च महीने के लिए रिफंड पर नेट जीएसटी रेवेन्यू (GST Revenue) 1.65 लाख करोड़ रुपये है और ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 18.4 फीसदी की बढ़त है. पूरे वित्त वर्ष में मासिक आधार पर औसत जीएसटी कलेक्शन की गणना करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा था.
अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन कितना?
मार्च महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन का जो आंकड़ा सामने आया है वो इसके लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है. वहीं बात करें अब तक के सबसे बड़े GST Colletcion की ये बीते साल अप्रैल 2023 में रहा था. उस समय जीएसटी से सरकारी खजाने में 1.87 लाख करोड़ रुपये पहुंचे थे.
March 2024 के GST Collection में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) 34,532 करोड़ रुपये, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) 43,746 करोड़ रुपये, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) 87,947 करोड़ रुपये (आयातित वस्तुओं पर एकत्र 40,322 करोड़ रुपये सहित) और सेस 12,259 करोड़ (आयातित वस्तुओं पर एकत्र 996 करोड़ रुपये सहित) शामिल है.
2017 में लागू किया गया था GST
पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह पहली जुलाई 2017 को देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया था. इसे देश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जाता है. केंद्र सरकार के मुताबिक, आज से 6 साल पहले लागू जीएसटी ने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद की है.