भोपाल
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लिव-इन में रहने वाली महिला अलग होने पर भरण-पोषण की हकदार है। भले ही दोनों कानूनी रूप से विवाहित न हों। दरअसल, याचिकाकर्ता शैलेश बोपचे ने बालाघाट जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उनके साथ लिव-इन में रह रही महिला को उन्हें 1,500 रुपये मासिक भत्ता देना होगा। आदेश को बोपचे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
आरोपों को साबित करने में विफल रही महिला
अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि जिला अदालत ने स्वीकार किया था कि महिला ने जो उनकी पत्नी होने का दावा किया है, वह उसे साबित करने में विफल रहीं। महिला ने कोर्ट में कहा था कि बोपचे और उनकी शादी मंदिर में हुई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि विवाद यह है कि चूंकि महिला कानूनी तौर पर याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं हैं, इसलिए उन्हें भत्ते का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
कोर्ट ने भत्ता देने के निर्देश दिए
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल अदालत ने यह नहीं कहा है कि महिला उनकी पत्नी हैं। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दिया है कि चूंकि दोनों काफी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे और महिला ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने बोपचे की याचिका खारिज कर दी।जस्टिस जी. एस. अहलूवालिया ने कहा कि जजों ने कहा है कि जहां कोई सबूत है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे एकसाथ रह रहे थे तो गुजारा भत्ते से इनकार नहीं किया जा सकता है।