नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग वाले दिन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) धड़े के शीर्ष नेता 1 जून को नई दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। बैठक में 7 चरण में हुए चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन का आकलन करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से यह बैठक बुलाई जा रही है। खास बात है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शामिल होने को लेकर अपनी असहमति जताई है।
ममता बनर्जी ने क्या कहा?
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वह बैठक में शामिल नहीं हो सकतीं क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल की नौ सीटों पर मतदान होना है। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन 1 जून को बैठक कर रहा है। ममता ने कहा, मैंने उनसे कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसी दिन पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव है। इसके अलावा पंजाब, बिहार और यूपी में भी 1 जून को चुनाव है। एक तरफ चक्रवात है और दूसरी तरफ यह चुनाव है। उन्होंने कहा कि मुझे अभी सब कुछ करना है चक्रवात राहत मेरी प्राथमिकता है।
सरकार को समर्थन देने की कही थी बात
कुछ दिन पहले, ममता ने कहा था कि अगर केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होने पर उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन को “बाहर से समर्थन” देगी। उन्होंने कहा कि हम (टीएमसी) केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देंगे। हम अपना समर्थन देंगे ताकि (पश्चिम) बंगाल में, हमारी माताओं और बहनों को कभी कोई समस्या न हो… और जो लोग 100 दिन की नौकरी योजना में काम करते हैं, उन्हें भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। बाहरी समर्थन वाली टिप्पणी पर टीएमसी प्रमुख ने कहा कि वह राष्ट्रीय स्तर पर ‘इंडिया गठबंधन का हिस्सा’ हैं।
बैठक का एजेंडा क्या होगा?
बैठक के एजेंडे में 4 जून को चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले विपक्ष की रणनीति पर चर्चा और सात चरण के चुनावों के दौरान उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल होगा। 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ने अपनी क्षमता पर भरोसा जताया है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को केंद्र में सत्ता में लौटने से रोकें और अपनी सरकार बनाने का लक्ष्य रखें। इंडिया ब्लॉक की पिछली बैठकें पटना, बेंगलुरु और मुंबई सहित विभिन्न शहरों में हुई थी। पिछली बैठकों कई प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें लोकसभा चुनाव सामूहिक रूप से लड़ने का निर्णय लिया गया था।