नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला डिजिटल कृषि मिशन है। उन्होंने बताया कि इसे कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा के स्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमने सफलता हासिल की है। मंत्री ने बताया कि कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी।
खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित भी लिए गए फैसले
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरा निर्णय खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें जलवायु फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2047 तक हमारे किसानों को कैसे तैयार किया जाए, इस पर वैज्ञानिक इनपुट प्राप्त हुए। 3,979 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम में पिलर रखे गए हैं।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इसके अलावा सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी।
गुजरात को तोहफा
इसके अलावा मोदी सरकार ने गुजरात को भी एक बड़ा तोहफा दिया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने गुजरात में प्रतिदिन 63 मिलियन चिप्स बनाने का प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कायन्स के 3307 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 18,036 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली एक नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इंदौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित नई लाइन सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और गतिशीलता में सुधार करेगी, जिससे भारतीय रेलवे को बेहतर एफ़ीसियंसी और विश्वसनीयता मिलेगी।