नई दिल्ली:
दिल्ली के गांवों में विकास को और गति देने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुक्रवार को 93 करोड़ रुपये की 100 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस संबंध में दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में ग्राम विकास बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई। राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने 100 योजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत सड़कों, नालियों, जल निकाय, सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे।
दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 93 करोड़ रुपये के लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। बोर्ड मीटिंग के दौरान सभी अधिकारियो को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक शुक्रवार को विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में आयोजित की गई। जिसमें सदस्यों ने लंबित और नए प्रस्तावों का मामला उठाया।
दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन
इसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। और इस बैठक में दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 93 करोड़ रुपये की 100 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दिल्ली के सभी गांवो में बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा है। इसके साथ ही बैठक के दौरान सभी विभाग के अधिकारियों को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है।
ग्राम विकास परियोजना के तहत होने वाले काम
दिल्ली के गांवों में संपर्क सड़कों और ग्रामीण सड़कों का निर्माण
तालाबों और जलाशयों का विकास
गावों में सामुदायिक केंद्र, पार्क, श्मशान, खेल मैदान, व्यायामशाला का विकास
जल निकासी संरचनाओं का निर्माण
चौपालों, बारात घर, सामुदायिक केंद्र आदि का निर्माण
गांवों में पहुंचेगी हर सुविधा
विकास मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड ने बड़े गांवों में बैठने के लिए 100 बेंच लगाने की मंजूरी दी है। छोटे गांवों में 20 बेंच लगाए जाएंगे। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी माध्यम से किया जा रहा है।