बेरुत
इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में चल रही लड़ाई रुक सकती है। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में इजरायल और हिजबुल्लाह के सीजफायर समझौते पर सहमति तक पहुंचने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत स्थानीय निवासी अपने घरों को लौटेंगे और इजरायली बल लेबनान से वापसी करेंगे।
इजरायली मीडिया ने लेबनान के बीच युद्धविराम के मसौदे का भी खुलासा किया है। जो बाइडन के दूत अमोस होचस्टीन की ओर से तैयार किया गया ये दस्तावेज इजराइल की सरकार के सामने पेश किया गया है। मसौदे का मुख्य बिंदु यह है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 को मान्यता देते हुए पूर्ण प्रभाव में लाया जाएगा। विशेष रूप से हिजबुल्लाह और दूसरे सशस्त्र समूह इजरायल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।
इजरायली बल लेबनान से हटेंगे
रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायल लेबनान में सैन्य और सरकारी लक्ष्यों सहित आक्रामक अभियान नहीं चलाएगा। साथ ही ड्राफ्ट के मुताबिक, इजरायल को एक हफ्ते के अंदर दक्षिणी लेबनान से हटना होगा। कथित तौर पर इसे लेबनानी सशस्त्र बलों से बदला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी अमेरिका और दूसरे अंतरराष्ट्रीय निकाय करेंगे।
इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हिजबुल्लाह अपनी मांगों कई अहम छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। इसमें लितानी नदी से पीछे हट जाना भी है। हिजबुल्लाह एक विसैन्यीकृत क्षेत्र स्थापित करने पर भी सहमत हो गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हिजबुल्लाह गाजा से सीधे जुड़े रहने पर जोर नहीं दे रहा है। इससे एक युद्धविराम का रास्ता जल्दी ही खुल सकता है।
लेबनान के नेताओं ने जताई है उम्मीद
लेबनानी संसद के अध्यक्ष नबीह बेरी ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1701 के शब्दों में एक शब्द भी बदलना असंभव है। अब गेंद नेतन्याहू के पाले में है। उन्होंने कहा, ‘मैंने युद्धविराम, सेना की तैनाती और संकल्प 1701 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी बिंदुओं को पूरा कर लिया है। हम नेतन्याहू के साथ होचस्टीन की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि युद्धविराम समझौता हो जाएगा।’
हिजबुल्लाह के नए नेता नईम कासिम की ओर से भी युद्धविराम पर बयान आया है। कासिम ने बुधवार को कहा कि उनका समूह खास परिस्थितियों में युद्धविराम पर सहमत हो सकता है, क्योंकि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के गढ़ों पर बमबारी बढ़ा दी है। कासिम ने इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट के भीतर युद्धविराम की शर्तों को लेकर चल रही चर्चा के बीच ये बयान दिया है।